काठमाडौं– नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको सम्भावित तयारीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई सार्वजनिक- निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा जनकपुर चुरोट कारखानालाई पनि सो सूचीमा राखिएको भन्ने सूचनापछि प्रतिष्ठानले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको भए पनि कारखानाको पुनः सञ्चालनले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नेछ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको उच्च खपतका कारण हरेक वर्ष करिब ३९ हजार २०० जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिष्ठानले यस्ता रोगहरूको उपचारमा राज्यले वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको जनाएको छ ।

यता, सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त राजस्व भने करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको भन्दै प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको आर्थिक भारसमेत यसले धान्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व र रोजगारी सिर्जनालाई आधार बनाएर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु अविवेकी निर्णय हुने प्रतिष्ठान को ठहर छ ।

प्रतिष्ठानले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल कर दर ४० प्रतिशतभन्दा कम रहेको र यो दक्षिण एरियामै न्यूनमध्ये पर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी, प्रतिष्ठानले विद्यमान सुर्ती उद्योगहरूमा कडाइका साथ नियमन गर्न, कर दर वृद्धि गर्न र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ का नाममा हुने प्रभाव विस्तारका गतिविधि रोक्न पनि उसले जोड दिएको छ ।

युवा जनसङ्ख्या बढी रहेको नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनुपर्ने अवस्थामा धूम्रपानजस्ता लत प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठानले रोजगारी र दिगो आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्न जडीबुटी, वन पैदावार तथा अन्य स्वास्थ्यप्रद र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सुर्तीजन्य पदार्थ उद्योगहरूलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको ठोस सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।