काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ अनुसार) सहकारीतर्फको विषयगत समितिको पाँचौँ बैठकमा सम्बोधन गर्दै सचिव भुजेलले सहकारीमा देखिएको समस्या डरलाग्दो भएको र यो संघले मात्रै हल गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार केन्द्रमा कोष स्थापना गरेर साना सहकारी बचतकर्ताको सहकारीको रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ । सोही  मोडालिटीमै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि काम अघि बढाउनुपर्छ ।

सचिव भुजेलले  प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट यस्तो कोष बनाउनुपर्ने बताए । अर्को वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले पनि त्यस्तो कोषमा धेरै पैसा राख्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिँदैछ । यो वर्ष पनि त्यस्तो कोषमा राखिएको पैसा सरकारले वितरण गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

सचिव भुजेलले भने, ‘हामीले केन्द्रमा फन्ड स्थापना गरेर सहकारीको रकम फिर्ता गर्न थालेका छौँ । हामीले गरेको मोडालिटी ठिक लाग्छ भने प्रदेश स्थानीय तहले पनि त्यो अवलम्बन गर्नुपर्छ । संघको जस्तै प्रदेश स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेटबाट त्यस्तो फन्ड बनाउन सक्छन् । आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यो बजेटमा पनि साना सहकारी पीडितलाई तत्काल राहतका लागि केही पैसा व्यवस्था गर्न कोष बनाउन प्रदेश स्थानीय तहले सक्नेछन् । अर्को वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले पनि त्यस्तो कोषमा पैसा राख्दैछ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिँदैछ । यो वर्ष पनि त्यस्तो कोषमा राखिएको पैसा हामीले वितरण गर्दैछौँ । त्यसका लागि एउटा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि पनि बनाएको छ । कसरी वितरण गर्ने र कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सन्दर्भमा कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले सहकारी पीडितलाई रकम वितरण गर्न कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै सचिव भुजेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए ।

सचिव भुजेलले सहकारी समस्या समाधान गर्न संघबाट मात्र अनुदान पठाएर नहुने स्पष्ट पारे । सहकारीको समस्या समाधान गर्न  हरेक सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीको महसुस गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

सचिव भुजेलले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकमत भएको बताए ।

उनकाअनुसार साना समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि र बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बैठकबाट एकमत भएको छ ।

बैठकमा सचिव भुजेलले मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहबाटै सुरु हुने बताए ।

उनकाअनुसार पुर्जा वितरणदेखि अन्य काम पनि त्यहीबाट गरिँदैछ । यसमा पनि स्थानीय तह तयार हुनुपर्छ । आवश्यक कर्मचारी र पूर्वाधारको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न जरुरी छ ।