काठमाडौं- सरकारले स्थगित गरिएको बजेटमध्ये ४४.४५ प्रतिशत रकम फुकुवा गर्दै २०४२ वटा आयोजनाका लागि ५२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन विवरणअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको अनुरोधका आधारमा उक्त रकम फुकुवा गरिएको हो।

फुकुवा गरिएको रकम यसअघि स्थगन गरिएको कुल १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको करिब आधा हो।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले टुक्रे योजना तथा राजनीतिक स्वार्थमा आयोजना बैंकबाहिर राखिएका योजनाहरूलाई रोक्दै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अर्थमन्त्री खनालकै प्रस्तावमा गरिएको थियो।

तर, बजेट स्थगनको निर्णयप्रति विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरूबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङले मंसिर ८ गते सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका थिए।

त्यसपछि विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले पुनः केही बजेट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको हो।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार बोलपत्र खोल्ने चरणमा रहेका, बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा रहेका वा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक ठहरिएका योजनाहरूको पहिचान गरी मन्त्रालयहरूले पठाएको सिफारिसका आधारमा बजेट फुकुवा गरिएको हो। उनले फागुन १७ गतेपछि भने कुनै पनि बजेट फुकुवा नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

त्यसैगरी, बहुवर्षीय सहमति दिने प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधिमा समेत परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ। पछिल्लो ६ महिनामा दैलेख–महाबुलेक–जुम्ला खलंगा सडक आयोजना र राहदानी खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा मात्र बहुवर्षीय सहमति दिइएको अर्थमन्त्री खनालले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारको यो निर्णयले स्थगित योजनामध्ये प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ भने बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।