काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयका लागि तयार गरिएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले सार्वजनिक गरेको छ।

‘जेनजी आन्दोलनः मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकमा तयार गरिएको उक्त अध्ययनले आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको दृष्टिकोण, असन्तुष्टि र अपेक्षालाई उजागर गरेको छ।

प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रांशु नेपाल र डा. दीपकबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलन क्षणिक आक्रोश नभई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र आर्थिक अवसरको अभावविरुद्धको सामूहिक प्रतिक्रिया भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार डिजिटल प्रविधिको युगमा हुर्किएको सचेत युवा पुस्ताले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र न्यायको अपेक्षा राखेको छ। तर ती अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा आन्दोलनको स्वरूप देखिएको अध्ययनले औँल्याएको छ।

कार्यकारी सारांशअनुसार जेनजी आन्दोलन प्रायः नेतृत्वविहीन, डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित र समावेशी एजेन्डासहित सञ्चालन भएको थियो। अध्ययनले आन्दोलनका कारण मुलुकको भौतिक सम्पत्तिमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनका सामाजिक र आर्थिक कारणहरूको पनि विश्लेषण गरेको छ। आन्दोलन चर्किनुको मुख्य कारणका रूपमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वास, बेरोजगारी र बढ्दो महँगीलाई औँल्याइएको छ। विशेष गरी उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाउनु र आर्थिक भविष्यप्रतिको अन्योलले युवाहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको अध्ययनले देखाएको छ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रतिवेदनले आन्दोलनको प्रभावबारे गम्भीर विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनअनुसार आन्दोलनले आर्थिक स्थिरता र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको छ, जसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

युवाहरूले सरकारी रोजगारी प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको, न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र श्रम बजारको मागअनुसारको शिक्षा प्रणाली नहुँदा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अध्ययनमा सहभागी ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवाले नेपालमा आफ्नो सीपअनुसारको अवसर नपाएकै कारण आन्दोलनमा सहभागी भएको बताएका छन्। धेरैले सरकारी नीतिहरू अपर्याप्त रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनले सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ। शिक्षालाई सीपमूलक तथा रोजगारीमुखी बनाउनुपर्ने, माध्यमिक तहदेखि नै नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै आर्थिक नीतिहरू कम्तीमा पाँच वर्षका लागि स्थिर हुनुपर्ने, एक हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारका बुँदाहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएका संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी पूर्ण स्वायत्तता दिनु युवाको विश्वास जित्ने प्रमुख आधार हुने निष्कर्ष पनि प्रस्तुत गरेको छ।

पूर्णपाठः