काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ।

आयोगले माघ महिनामा बसेको बैठकबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको हाे आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रचार–प्रसारसँग सम्बन्धित सबै आर्थिक आम्दानी र खर्च अब अनिवार्य रूपमा बैङ्कमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी, अनुशासित र ट्र्याक गर्न सकिने बनाउने लक्ष्य राखिएको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसार खर्चका सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग बैङ्क खाता खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको सिफारिसका आधारमा राजनीतिक दल, प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारले छुट्टै खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा भाग लिने सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त आर्थिक सहयोग, चन्दा र सम्पूर्ण खर्च यही विशेष बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। यसले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आम्दानी–खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि बैंक खाता खोल्न आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ भने उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिफारिसका आधारमा मात्रै तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ। यस्ता खाताबाट हुने कारोबार, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया र अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानसमेत कार्यविधिमा समेटिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रचार–प्रसारसँग सम्बन्धित भुक्तानी चेक, ड्राफ्ट, डिजिटल भुक्तानी वा अन्य बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ। नागरिक वा संस्थाबाट आउने ठूलो रकम पनि सोझै खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

आयोगले मातहतका निर्वाचन कार्यालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक काम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।

आयोगले निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीसँग जोडेर निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारले खर्चको स्रोत पहिचान, खर्च ट्र्याकिङ र लेखापरीक्षण प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विगतका निर्वाचनमा प्रचार–प्रसार खर्चको यथार्थ विवरण नआउने, नगद कारोबार धेरै हुने र खर्च सीमा उल्लङ्घनसम्बन्धी गुनासा बढ्दै गएको अवस्थामा नयाँ कार्यविधिलाई सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।