काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले नेपालको विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको ढाँचालाई पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

देशका विभिन्न ठाउँका पछिल्ला विनाशकारी विपद्लाई स्मरण गर्दै गौतमले अब परम्परागत शैलीको निर्माणले मात्रै मुलुकको भविष्य सुरक्षित नहुने तर्क गरेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले विगत १२–१३ वर्षयता जुरे पहिरो, २०७२ को महाभूकम्प, भोटेकोशी र मेलम्चीको बाढी, सोलुखुम्बुको थामेमा आएको लेदोसहितको बाढीदेखि हालै रसुवामा भएको विनाशसम्मको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकी छन् ।

नेपालले विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान पुर्‍याए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो र असमान मूल्य चुकाउनु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

सोविता लेख्छिन्, ‘विश्वको विकास र विलासिताबाट सिर्जित जलवायु संकटको मूल्य नेपालजस्ता मुलुकले आफ्ना नागरिक, बस्ती र अर्थतन्त्र गुमाएर चुकाइरहेका छन् ।’

विपद्का कारण एउटा परिवारले घर मात्र नभई जीवनभरको कमाइ र एउटा समुदायले विकासका आधारभूत पहुँच ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक) समेत गुमाउँदा समाज पटकपटक शून्यबाट सुरु गर्न बाध्य भएको प्रति उनको चिन्ता छ ।

मन्त्री गौतमले अब ‘भत्किएको फेरि कसरी बनाउने ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित नभई ‘बनाउँदा विपद् सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने ?’ भन्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । अबको विकासमा जोखिमयुक्त नदी किनार र भिरालो जमिनमा घर बनाउने परम्परागत सोच त्याग्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।

कानून सुधार समितिमा आफूले यो विषय गम्भीरताका साथ उठाएको भन्दै उनले लेखेकी छन्, ‘विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई अब कानून र नीतिको एउटा सानो विषय मात्र बनाएर पुग्दैन । यसलाई हरेक विकाससम्बन्धी कानून, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्छ ।’

मन्त्री गौतमले सुरक्षित भूउपयोग, एकीकृत र योजनाबद्ध बस्ती, सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पताल र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै आवश्यक ठाउँमा योजनाबद्ध पुनर्वासको सोचसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

‘हामी नदी रोक्न सक्दैनौँ। हिमाल र हिमनदीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन एक्लैले रोक्न पनि सक्दैनौँ । तर त्यसको सामना गर्न सक्ने नेपाल भने बनाउन भरपुर प्रयत्न गर्न सक्छौँ,’ उनले भनेकी छन्, ‘अब विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने पुरानो चक्रबाट निस्केर नेपालकै विकासको ढाँचा पुनर्लेखन गर्ने समय आएको छ।’