काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा ओभरटाइम (अतिरिक्त काम) भत्ताका नाममा हुँदै आएको वार्षिक करोडौँ रुपैयाँको खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेकी छन्।

निगममा देखिएको अनावश्यक प्रशासनिक खर्च र सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्न ओभरटाइम भत्ताको सट्टा ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत हाल लागू रहेको सेवा सुविधा व्यवस्थाअनुसार दिइँदै आएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई पुनर्संरचना गरी कार्य प्रकृतिका आधारमा सिफ्टमा कर्मचारी परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा मात्र वार्षिक करिब १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको छ। उक्त खर्चलाई फजुल प्रकृतिको भन्दै मन्त्री यादवले नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताइन।

मन्त्री यादवको पहलअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको सट्टा नियमित सिफ्ट प्रणालीमार्फत कार्य सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट संस्थाको प्रशासनिक खर्च घट्ने, कार्यसम्पादन प्रणाली व्यवस्थित हुने तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल आयल निगमको सञ्चालन खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र पारदर्शिता तथा दक्षता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।