पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढी हो।

कुल बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) पुँजीगत तथा १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ (३८.५६ प्रतिशत) चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै रणनीतिक सडक तथा पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कोराला–त्रिवेणी, शालिग्राम कोरिडोर, झापुटार–काँहु मोटरमार्ग, ज्याग्दी कोरिडोरलगायत सडक आयोजनाका लागि थप १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने प्रदेशस्तरबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ।

कृषि तथा उद्योग क्षेत्रअन्तर्गत नवलपुरको धौवादी फलामखानीको अध्ययन तथा उत्खननका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पहाडी जिल्लामा ओखर, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडो खेती विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखराको फेवाताल क्षेत्र सौन्दर्यीकरणमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै अस्पताल भवन निर्माण, सीटी स्क्यान मेसिन खरिद र एम्बुलेन्स व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

गण्डकी विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयको विकासका लागि २० करोड रुपैयाँ तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ। वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले ८५ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानमार्फत कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। साथै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता वृद्धि तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी सरह महँगी भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशको अधिकांश बजेट संघीय अनुदानमा आधारित रहेको छ। संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट ठूलो हिस्सा जुट्ने अनुमान गरिएको छ भने ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तो छ पूर्णपाठ