काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विभिन्न मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयारीमा तीव्रता दिन आग्रह गरेकी छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीसहित दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले विधेयक मस्यौदा तयार गरी शीघ्र संसद्मा पठाउन अनुरोध गरेकी हुन्।

‘सांसदलाई विधायनसम्बन्धी काम उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्छ। आवश्यक विधेयकको मस्यौदा छिटो तयार गरेर पठाउनुस्,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।

छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै छिट्टै विधेयकहरूको सूची उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको सूची समयमै अन्तिम रूप दिने तथा प्रत्येक विधेयकका लागि स्पष्ट समयरेखा तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

साथै, विधायन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै हतारमा कानुन निर्माण नगरी गुणस्तरीय र कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

मन्त्री गौतमले पर्याप्त गृहकार्यबिना कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताउँदै अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभासी कानुनले राज्यको समय, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अनावश्यक खर्च बढाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले विधायन ऐन लागू भएपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा थप स्पष्टता आएको उल्लेख गर्दै ऐनअनुसार नै कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

बजेट प्रस्तुतिपछि तथा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनापछि विभिन्न नीतिगत विषयमा परिवर्तन आएको सन्दर्भमा विधेयकहरूको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र हालको अवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।

कानुन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय संसद्मा पेश गरिने विधेयकहरूको सूची तयार पार्न अन्य मन्त्रालयसँग पनि छलफललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

छलफलमा भूमिमन्त्री रावलले कानुन मन्त्रालयसँगको संवादले विधेयक निर्माणका प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे थप स्पष्टता दिएको बताइन्।

उनले कानुन निर्माण प्रक्रियाको संवेदनशीलता र समयसीमाप्रति जिम्मेवार रहँदै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।