काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिनिधि सभा सदस्य आशिका तामाङले धादिङ–१ क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहहरूलाई कानुनको दायराभित्र मात्र काम गर्न कडा निर्देशन दिइन्। उनले विशेष गरी राजमार्गमा अवैध कर वा ‘पटके कर’ असुली नगर्न चेतावनी दिएकी छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै सांसद तामाङले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले ०८२ माघ २८ गते राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा स्थानीय तहले कर वा सडक उपभोग शुल्क उठाउन नपाउने आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशको उल्लङ्घन गैरकानुनी र असंवैधानिक हो।’

उनले थपि भनेकि छिन् ‘यदि आदेशको अवज्ञा भयो भने सम्बन्धित स्थानीइ तहका प्रमुखविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरिनेछ।’

सांसद तामाङले संविधानको धारा २३६ लाई उद्धृत गर्दै भनेकि छिन्, ‘राजमार्गमा सवारी रोकी पैसा असुल गर्नु जनताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने कार्य हो। ‘

उनले स्थानीय तहहरूलाई मात्र नभई स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पनि आग्रह गर्दै भनेकि छिन् ‘यदि कुनै ठाउँमा अवैध कर असुली भइरहेको छ भने प्रमाणसहित तुरुन्त जानकारी दिनु।’

‘हामी विधिको शासन र सुशासन स्थापित गर्न निर्वाचित भएका हौँ। अब धादिङ-१ मा कानुनको शासन चल्नेछ, कुनै व्यक्तिको मनपरी वा गैरकानुनी अभ्यास स्वीकार्य छैन,’ सांसद तामाङले भनेकि छिन्।

उनले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापना गर्ने आफ्नो अभियान भएकाे उल्लेख गरेकि छिन् ।

सांसद तामाङले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, राष्ट्रिय र हुलाकी राजमार्गमा अवैध कर असुली नगर्न स्थानीय तहहरूलाई कडा चेतावनी दिएकी हुन्।