काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक निरीक्षण अवधिमा तीन वटा वाणिज्य बैंकमा गम्भीर कैफियत फेला पारेपछि कारबाही गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले नियम उल्लंघन गर्ने एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई कारबाही गरेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पटक–पटक नियामकीय प्रावधान उल्लंघन गर्नुका साथै लिखित निर्देशनको समेत पालना नगरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही गरिएको हो।

एनआईसी एशियाका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपानेलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको २०८२ सालमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणमा गम्भीर कैफियत भेटिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।

निरीक्षणका क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) कायम नगरेको, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नगरेको तथा कोर बैंकिङ प्रणालीमा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै ‘भ्यालु डेट’ राखी पुनः सिर्जना गर्न सक्ने प्राविधिक कमजोरी रहेको पाइएपछि बैंक व्यवस्थापनलाई सचेत गराइएको छ।

हाल ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी रहेका छन्। उनी २०८१ भदौदेखि उक्त पदमा नियुक्त भएका हुन्। यसअघि बैंकको नेतृत्व रत्नराज बज्राचार्यले गरेका थिए।

त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा पनि नियामकीय उल्लंघन भेटिएको छ।

बैंकले कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी कागजातमा ग्राहकको सहिछाप नगराई धितोले खामेकोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको, स्प्रेड दर दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी कायम गरेको तथा त्रैमासको अन्तिम महिनामा नयाँ अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी सो रकम पुरानो ऋण असुलीमा प्रयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यी प्रावधान उल्लंघनपछि बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कडा सचेत गराइएको छ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे विगत लामो समयदेखि उक्त पदमा कार्यरत छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र पुनः एक कार्यकालका लागि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि लामो समयदेखि एउटै पदमा निरन्तरता रहेकाले त्यस विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो कारबाहीले बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय अनुशासन कडाइ गरिएको सन्देश दिएको छ।

निरीक्षणमा भेटिएका कमजोरी सुधार नगरे थप कारबाही हुन सक्ने संकेतसमेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।