काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक समृद्धिका आकर्षक लक्ष्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा घोषणापत्र मत माग्ने दस्ताबेज मात्र होइन, मतदातासँग गरिने सामाजिक करार पनि हो। तर यतिबेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयनयोग्य छन्, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुट्छ र कति समयभित्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।

डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणापत्र लेख्न सजिलो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता नै मुख्य चुनौती हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार निःशुल्क र निर्ब्याजी जस्ता आकर्षक वाचा अन्ततः कुनै न कुनै रूपमा जनताकै स्रोतबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, सुशील भट्टले घोषणापत्रमा महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य मात्र नभई लागतको विस्तृत मूल्याङ्कन, स्पष्ट लगानी स्रोत र कार्यान्वयन विधि उल्लेख हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भइरहेको, विकास खर्च न्यून रहेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दो अवस्थामा रहेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि निजी लगानी विस्तार हुन नसकेको यथार्थ छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूले उच्च आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिदेखि सामाजिक सुरक्षाको विस्तारसम्मका महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने र त्यसको ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट जुटाइने उल्लेख गरिएको छ। कर संरचनामा सुधार गर्दै आयकरको सीमा बढाउने, संस्थागत कर घटाउने र भ्याट दर घटाउने योजना पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ। युवा उद्यमशीलता, कृषि बीमा र वित्तीय सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

एमालेले पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० खर्ब रुपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। युवालाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई बोनस, विद्यार्थी र उद्यमीलाई निर्ब्याजी ऋण, सुत्केरी भत्ता जस्ता कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण र राजमार्ग स्तरोन्नतिका महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारिएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बहुआयामिक गरिबी हालको करिब २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। रोजगारीका सन्दर्भमा प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप्दै वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु र मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने तथा देशलाई ‘भोकमुक्त नेपाल’ घोषणा गर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ। सिँचाइ विस्तारतर्फ पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सुविधा पुर्‍याउने र १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने योजना राखिएको छ।

स्टार्टअप तथा साना उद्यम प्रवर्द्धनका लागि निःशुल्क दर्ता, पाँच वर्षसम्म कर छुट र विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उक्त दलले गरेको छ। नेकपाले उच्च आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो मुख्य आर्थिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गरी केही वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको शीघ्र सम्पन्नता, आयकर प्रणालीको पुनरावलोकन र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता यसका मुख्य एजेन्डा हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘आर्थिक सुधार ३.०’ को अवधारणा अघि सार्दै सात प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कर संरचनामा सुधार, लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा, रणनीतिक खनिज उत्पादनको सम्भावना खोजी तथा पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवा पूर्ण कागजविहीन बनाउने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छन्।

अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल का अनुसार घोषणापत्र केही हदसम्म महत्वाकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर करिब चार प्रतिशत हाराहारी रहेको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति आय तीव्र गतिमा बढाउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता, निजी लगानी प्रवर्द्धन र संस्थागत सुधार अनिवार्य हुने उनको धारणा छ।

अधिकांश दलका घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा परेका छन्। तर लागत–लाभ विश्लेषण, स्रोत सुनिश्चितता, समयसीमा र कार्यान्वयन क्षमताको स्पष्ट खाका अभाव देखिएको टिप्पणी विशेषज्ञहरूले गर्दै आएका छन्।

अब मतदाताले अघिल्लो चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ वाचाप्रति प्रश्न गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म घोषणापत्रहरू व्यवहारमा परिणत हुने सम्भावना सीमित रहने देखिन्छ।