काठमाडाैं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औँ साधारण सभा तथा १३औँ अधिवेशन आगामी २०८२ साल माघ १५, १६ र १७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचन कार्यपालिका औपचारिक रूपमा प्रकाशित भइसकेको छ।

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि सुरक्षा व्यवस्था सहित आवश्यक समन्वय गर्न भनी माघ ४ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आफ्नो गुटको पराजय निश्चित देखिएपछि महासंघका वर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले गुहार माग्दै आफैँ चिठी बोकेर निर्वाचन आयोग पुगेको भन्ने चर्चा निर्माण व्यवसायी वृत्तमा तीव्र बनेको छ।

रवि सिंहलाई लिएर निर्माण उद्योगलाई कमजोर बनाउने, धेरै ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका व्यवसायीका रूपमा चिनिने गरेको आलोचना पनि उद्योगभित्र व्यापक रूपमा सुनिँदै आएको छ।

यस्तो स्पष्ट र सार्वजनिक कार्यपालिका हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष सिंहद्वारा अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रिया सार्न विभिन्न प्रपञ्च र दबाबका गतिविधि भइरहेको भन्ने विषयले निर्माण व्यवसायी समुदायमा गम्भीर चिन्ता र आक्रोश पैदा गरेको छ।

महासंघमा अध्यक्ष सिंह दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्ति हुन्।

पछिल्लो करिब एक वर्षदेखि विभिन्न बहानामा निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको र मिति दुई पटकसम्म सारिएको तथ्य स्वयं वर्तमान नेतृत्वकै कार्यकालको प्रतिबिम्ब मानिन्छ। यसले नेतृत्वको नियत र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायी कोषबाट संकलन गरिने ०.१० प्रतिशत रकमको उपयोगमा पारदर्शिता नदेखिएको, खर्च विवरण सार्वजनिक नगरिएको तथा काखा–पाखा र मनपरी निर्णय गरिएको भन्ने गुनासोहरू पनि व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।

कोष सञ्चालनमा उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताको गम्भीर अभाव देखिएको आरोपबारे नेतृत्वले अहिलेसम्म स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ दिन सकेको छैन।

केही निर्माण व्यवसायीहरूले विदेश भ्रमणका क्रममा कोषको दुरुपयोग भएको, व्यक्तिगत लाभका लागि खर्च गरिएको जस्ता गम्भीर आशंका समेत सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन्। यस्ता विषयमा स्वतन्त्र छानबिन र पारदर्शी जवाफ नआएकै अवस्थामा निर्वाचन कार्यपालिका सार्वजनिक भइसकेपछि पनि निर्वाचन सार्ने प्रयास हुनु झन् शंकास्पद र अलोकतान्त्रिक देखिएको टिप्पणीहरू बढिरहेका छन्।

महासंघजस्तो राष्ट्रव्यापी र साझा संस्थामा नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शिता, निष्पक्षता र समयमै नेतृत्व हस्तान्तरणलाई आत्मसात् गर्नु अपरिहार्य छ। समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र विधानसम्मत निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु नै महासंघको गरिमा जोगाउने र वर्तमान विवाद समाधान गर्ने एकमात्र सही बाटो हो।