काठमाडौं– नेपालमा गरिबी समस्या अझै व्यापक रहेको नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लघुक्षेत्र अनुमानअनुसार देशका अधिकांश स्थानीय तहमा गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको पाइएको हो, जसले समावेशी विकासको चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।

राष्ट्रिय औसत गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ४४ स्थानीय तहमा यो दर सोभन्दा बढी छ। केवल ३ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र गरिबीको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा केही सहज देखिएको तथ्यांकले संकेत गर्छ। तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो अध्ययन नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण र पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकलाई आपसमा मिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य विधिबाट तयार गरिएको हो।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०८०/८१ ले वार्षिक प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि राखेको छ। यसअघि प्रयोग हुँदै आएको मापदण्डको तुलनामा खर्चको सीमा धेरै बढे पनि देशका धेरै भू–भागमा जीवनस्तर अझै कमजोर अवस्थामा रहेको देखिएको छ। यसले आर्थिक असमानता र अवसरको असन्तुलन अझै गहिरो रहेको सन्देश दिएको छ।

शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच गरिबीको अवस्था स्पष्ट रूपमा फरक देखिएको छ। सहरमा करिब १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा रहेको छ भने गण्डकी प्रदेश तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा देखिएको छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १ प्रतिशतभन्दा अलि बढी देखि ७७ प्रतिशतभन्दा माथिसम्म पुगेको तथ्यांकले क्षेत्रीय असमानता कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।

सबैभन्दा गम्भीर अवस्था जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा देखिएको छ। कुल २३ हजार ७ सय ७१ जनसंख्या रहेको यस गाउँपालिकामा १८ हजार ५ सय १५ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। अर्थात् यहाँ करिब ७८ प्रतिशत जनसंख्या न्यूनतम जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

यसको ठिक उल्टो तस्बिर मुस्ताङ जिल्लाको घरपझोङ गाउँपालिकामा देखिन्छ, जहाँ गरिबी दर १.१८ प्रतिशत मात्र छ। भौगोलिक कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि आर्थिक स्रोत, पर्यटन र जीवनस्तरका कारण त्यहाँ गरिबी न्यून रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

संख्याको हिसाबले सबैभन्दा धेरै गरिब भने काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका छन्। गरिबी दर प्रतिशतमा कम देखिए पनि जनसंख्या ठुलो भएकाले यहाँ ५९ हजारभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। यसले शहरी गरिबी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण समस्या बनेको संकेत गर्छ।

जिल्लागत रूपमा अछाम सबैभन्दा बढी गरिबी भएको जिल्ला बनेको छ, जहाँ झन्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। सबैभन्दा कम गरिबी भने कास्की जिल्लामा देखिएको छ। कुल ७७ जिल्लामध्ये ४३ जिल्लामा गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहनुले देशव्यापी रूपमा गरिबी निवारण अझै मुख्य चुनौती बनेको पुष्टि गरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको यो विवरणले आगामी दिनमा गरिबी घटाउने लक्षित कार्यक्रम, बजेट विनियोजन र नीति निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छ। विशेषगरी सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाइनु अपरिहार्य भएको सन्देश यो प्रतिवेदनले दिएको छ।