काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनपछि राज्य संरचना नयाँ दिशातर्फ अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षामाथि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा भएको पछिल्लो घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपालको प्रमुख संरक्षण संस्थामध्ये एक मानिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा कानुन, प्रक्रिया र नैतिकतामाथि धावा बोल्दै सदस्य–सचिव पदमा गरिएको पुनः नियुक्तिले राज्य अझै पुरानो सत्ताको पकडबाट मुक्त हुन नसकेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

कोषका सदस्य–सचिव डा. नरेश सुवेदीको पाँच वर्षे कार्यकाल पौष २ गते औपचारिक रूपमा समाप्त भइसकेको थियो । तर कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै, अध्यक्षविहीन अवस्थामा रहेको कोषमा निवर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आफू नै अझै अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै सुवेदीलाई पुनः सदस्य–सचिव पदमा नियुक्त गरेको घटनाले कोष मात्र होइन, समग्र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

खुमलटारस्थित कोषको केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीहरूमाझ आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान मन्त्री शाहीले सुवेदीलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दा वातावरण असहज देखिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मन्त्री शाही बेचैन र हताश देखिएका थिए भने सुवेदीको दबाब उनीमाथि रहेको कुरा उनको अनुहारबाटै झल्किन्थ्यो । सरकार फेरिए पनि पुरानो सत्ताको निरन्तरतालाई मौन स्वीकृति दिइएको सन्देश यस घटनाले दिएको टिप्पणी कर्मचारीहरूको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ अनुसार प्रधानमन्त्री कोषका संरक्षक हुने र संरक्षकद्वारा अध्यक्ष नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । अध्यक्षबाट मात्र सदस्य–सचिव नियुक्त हुन सक्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै अध्यक्षविहीन अवस्थामा निवर्तमान मन्त्रीले गरेको यो निर्णय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कानुनी व्यवस्था राजनीतिक स्वार्थ र पार्टीगत प्रभावका लागि दुरुपयोग हुँदै आएको उदाहरणका रूपमा यो घटनालाई हेरिएको छ ।

डा. सुवेदी यसअघि पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै आधारमा सदस्य–सचिव नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा ऐनको दफा ५ (च) प्रयोग गर्दै उनलाई नियुक्त गरेका थिए भने त्यसअघि कार्यरत सदस्य–सचिव शरदचन्द्र अधिकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो । योग्यता, अनुभव र संस्थागत निरन्तरताभन्दा राजनीतिक पहुँच हावी हुँदै जाँदा कोषको निष्पक्षता कमजोर बनेको आरोप पुरानै हो ।

अहिले कोष अध्यक्षविहीन छ । वेबसाइटमा अझै निवर्तमान मन्त्री शाहीकै नाम अध्यक्षका रूपमा देखिनु र नयाँ वन मन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि अद्यावधिक नगरिनु स्वयंमा गम्भीर लापरबाही मानिएको छ । कोषले यसअघि प्रधानमन्त्रीबाट संरक्षकका रूपमा नयाँ मन्त्रीलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने पत्र आएपछि मात्र वेबसाइट अद्यावधिक गरिने बताएको थियो । तर त्यसैबीच सुवेदीलाई सार्वजनिक रूपमा नियुक्ति पत्र थमाइनु शङ्कास्पद मानिएको छ ।

पौष २ गते पदावधि सकिन लागेपछि नयाँ सदस्य–सचिव को हुने भन्ने विषयमा विभिन्न चर्चा चलिरहेका थिए । सुवेदी स्वयं दोस्रो कार्यकालका लागि सक्रिय रूपमा लबिङमा लागेको र कानुनी छिद्र खोज्दै राजीनामा दिएर पुनः पाँच वर्षका लागि नियुक्ति लिने प्रयास गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । कानुनविद्हरूका अनुसार ऐनमा “पदावधि समाप्त नहुँदै पद रिक्त भए बाँकी अवधिका लागि मात्र मनोनीत हुने’ व्यवस्था भएकाले जुनसुकै मितिमा राजीनामा दिए पनि सुवेदीको कार्यकाल पौष २ मै समाप्त हुने थियो ।

त्यसै कारण कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै लागू हुने गरी पुनः नियुक्ति लिनु बदनियतपूर्ण र सबैको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास भएको आरोप लागेको छ । कर्मचारीहरू यसमा ठूलो लेनदेन र राजनीतिक चलखेल भएको आशङ्का व्यक्त गर्दै यसलाई ठाडो भ्रष्टाचारको संज्ञा दिइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पर्न सक्ने सम्भावनाबारे समेत चर्चा सुरु भइसकेको छ ।

यस घटनाले कोष सुवेदीमुखी रूपमा सञ्चालन भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ । विगतमा माओवादी केन्द्र र पछि एमालेसँग आबद्ध रहेका सुवेदीले राजनीतिको भर्‍याङ प्रयोग गरेर यो पदमा पुगेको र कोषभित्र पार्टीगत कर्मचारी संगठन सक्रिय गराएको आरोप छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि कोषका स्रोत र कर्मचारी दुवैको दुरुपयोग भएको आरोपले संस्थाको व्यावसायिक गरिमामा गम्भीर चोट पुगेको संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।

निवर्तमान मन्त्री शाही पनि यसअघि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग, पारिवारिक विदेश भ्रमण, बिना प्रक्रिया नियुक्ति र कोषलाई निजी सञ्जालजस्तै प्रयोग गरेको आरोपमा विवादमा तानिँदै आएका थिए । यी सबै पृष्ठभूमिमा भएको पछिल्लो नियुक्तिले जेनजी आन्दोलनको मर्म र उद्देश्यप्रति सरकार कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

संरक्षणविद् र कोषका पूर्व पदाधिकारीहरू सुवेदीको पदावधि समाप्त भइसकेकाले उक्त पद रिक्त राखी आगामी चुनावपछि योग्य, निष्पक्ष र प्राविधिक रूपमा सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरिरहेका छन् । दीर्घकालीन समाधानका लागि सदस्य–सचिव नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सुझाव पनि अघि सारिएको छ ।

वन्यजन्तु, जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा अग्रणी भूमिका खेलेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई राजनीतिक स्वार्थको अखाडा बनाइनु केवल एक पदको अपमान होइन, राष्ट्रिय संरक्षण प्रतिबद्धताप्रतिकै विश्वासघात हो । कर्मचारीहरूको मनोबल जोगाउन, संस्थाको साख पुनःस्थापित गर्न र जेनजी आन्दोलनको भावना सम्मान गर्न ऐन, कानुन र प्रक्रिया अनुसार निष्पक्ष निर्णय अपरिहार्य देखिन्छ ।