काठमाडौं– विद्युतीय सवारी साधन (इभी) आयातमा गाडीको वास्तविक मोटर क्षमता लुकाएर अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको तथ्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

महालेखाले एमएडब्ल्यू ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु कुमार अग्रवालले बिक्री गर्ने दीपल र नामी ब्रान्डका इभी गाडीमा कम किलोवाट देखाएर कर छली गरिएको ठहर गर्दै छानबिन गरी असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत आयात गरिएका विभिन्न इभीमा वास्तविक मोटर पावरभन्दा कम क्षमता घोषणा गरेर २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरिएको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा उक्त रकम छानबिन गरी असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालको कम्पनी एमएडब्ल्यूले आयात गरेका दीपल र नामी ब्रान्डका गाडीमा वास्तविक मोटर क्षमताभन्दा कम पावर उल्लेख गरी कम दरको भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिरेको महालेखाको निष्कर्ष छ।

भन्सार महसुल ऐनअनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्म क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ। तर आयातकर्ताले गाडीको वास्तविक क्षमताभन्दा कम किलोवाट देखाएर न्यून दरमा जाँचपास गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले भन्सार कार्यालयहरूले आयातकर्ताले पेस गरेको कागजातकै आधारमा जाँचपास गर्ने गरेको तर मोटर क्षमताको प्राविधिक परीक्षण नगरेको औँल्याएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले समेत मोटर क्षमता परीक्षण नगरी सडकमा चल्न मिल्ने सक्षमताको प्रमाणपत्र मात्र दिने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक क्याटलग, वेबपेज तथा अन्य देशमा निर्यात भएका विवरण हेर्दा नेपाल ल्याइएका धेरै मोडलको वास्तविक मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाटभन्दा बढी रहेको पाइएको महालेखाको भनाइ छ।

प्रतिवेदनअनुसार जिकर एक्स मोडलको इभी गाडी २०० किलोवाटभन्दा माथिको क्षमता भएको देखिए पनि कम दरमा जाँचपास गरिएको थियो। त्यसबाट मात्रै तातोपानी भन्सार कार्यालयमा १९ करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व छुट भएको उल्लेख छ। त्यस्तै दीपल ई०७, ज्याक जे६, एभटर ११ र एक्स पिङ्ग मोडलका गाडीमा पनि वास्तविक क्षमताभन्दा कम मोटर पावर देखाएर भन्सार छुट लिएको महालेखाको निष्कर्ष छ। यी गाडीबाट मात्रै कुल १ अर्ब १० करोड ९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नामी बक्स इभी गाडीको वास्तविक मोटर क्षमता ७० किलोवाट भए पनि ५० किलोवाट उल्लेख गरी जाँचपास गरिएको पाइएको छ। डोङफेङ नेपालको आधिकारिक ब्रोसरमै उक्त गाडीको मोटर क्षमता ७० किलोवाट उल्लेख भए पनि कम क्षमतामा जाँचपास गरिएको भन्दै महालेखाले १७ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी एक्स३० एलइभी प्यासेन्जर भ्यानमा पनि ६० किलोवाट क्षमता हुँदाहुँदै ५० किलोवाट देखाएर कम महसुल तिरिएको उल्लेख गर्दै ९ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।