काठमाडौं- स्वरोजगार प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसँग सहकार्य गर्ने औपचारिक सम्झौता गरेको छ। सहुलियत कर्जा, व्याज अनुदान र उद्यमशीलता विकासलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्यसहित गरिएको यो सहमति महानगरभित्र उद्यमको वातावरण विस्तार गर्ने रणनीतिक पहलका रूपमा हेरिएको छ।

सम्झौतामा कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष अनिलराज पौडेल र महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभाग प्रमुख समीक्षा निरौलाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त अवसरमा महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, प्रवक्ता नवीन मानन्धर तथा सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीको उपस्थिति रहेको थियो।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ तथा कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि, २०७७ अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। यस कार्यक्रममार्फत सहुलियत कर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै उद्यमशीलता विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्झौतापछि बोल्दै कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष पौडेलले वित्तीय पहुँचको अभाव र उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमशीलतामा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्ने दिशामा सहकार्य महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘क्षमता हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँमा पूँजी अभावका कारण स्वरोजगार बन्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘यस सहकार्यले उद्यमी बन्न चाहनेहरूका लागि व्यवहारिक अवसर सिर्जना गर्नेछ।’

महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सहुलियत ऋणमार्फत सम्मानजनक उद्यम र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइएको स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत लिइने कर्जामा सुरुआती ब्याजदर ८ प्रतिशत रहनेछ भने नियमित भुक्तानी गर्ने असल ऋणीलाई ६० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यस व्यवस्थापछि ऋणीले प्रभावकारी रूपमा करिब ३.२ प्रतिशत मात्र ब्याज व्यहोर्नु पर्नेछ।

उनले यस कार्यक्रमले ‘एक वडा–एक नमुना’ उद्यम विकास अवधारणालाई समेत टेवा पुग्ने उल्लेख गर्दै महिला समूह, साना तथा मझौला उद्यमी र बिउँ पूँजीको अभावमा रहेका युवाहरूलाई विशेष लाभ पुग्ने बताइन्।

सामाजिक समितिका संयोजक केसीले तालिमपछिको लगानी अभावलाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा कार्यक्रमलाई लिनुपर्ने बताए। ‘उद्यमशीलता तालिमपछि लगानीको अवसर नपाउने समस्या अब हट्नेछ,’ उनले भने, ‘तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने वातावरण तयार गरिनेछ।’

सहकार्यअन्तर्गत दुवै पक्षले दुई–दुई करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कोषमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत महानगरभित्रका स्थानीय बासिन्दालाई कर्जा प्रवाह गरिनेछ। पाँच वर्षपछि कोषले महानगरपालिकालाई उक्त रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाहका लागि कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। सहकारी संस्थाहरूका लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको छ भने छनोट भएका संस्थालाई अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म थोक कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कोषबाट रकम निकासा भएको दुई हप्ताभित्र स्वीकृत ऋणीहरूलाई कर्जा वितरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समयबद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति तथा सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। व्यक्तिगत रूपमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ र समूहगत रूपमा १५ जनासम्मको समूहलाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

सहुलियत प्राप्त गर्न इच्छुकले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीसँग हुने सम्झौताअनुसार कर्जाग्राहीले सावाँ–व्याजको नियमित भुक्तानी गरेमा बुझाएको ब्याजको ६० प्रतिशत रकम अनुदानका रूपमा फिर्ता पाइनेछ।

लगानीका क्षेत्रहरूमा कृषि आधारित एग्रो–पुलिङ, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय, फोहर व्यवस्थापन तथा पुनःप्रयोग, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उद्यम, डिजिटल तथा सूचना प्रविधि सेवा, प्राविधिक सीपमूलक व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, मर्मत तथा निर्माणसम्बन्धी पेशा, खुद्रा व्यापार तथा स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित उत्पादन समावेश गरिएका छन्।

परम्परागत सीप र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग तथा होमस्टे सञ्चालनलाई समेत प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।