पोखरा– हरेक सरकार परिवर्तनसँगै थपिने ठुला र दीर्घकालीन योजनाले गण्डकी प्रदेश सरकारको कन्धामा वित्तीय बोझ थपिएको छ।

योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिने प्रवृत्तिका कारण हाल प्रदेश सरकारले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भौतिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको हो।

हाल गण्डकी प्रदेशमा बहुवर्षीय योजनाको संख्या ३ सय ३४ पुगेको छ। तीमध्ये ६३ वटा योजना गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पन्न भएका छन्। सहरी विकास तथा निर्देशनालयसहित ११ वटै जिल्लाका यस्ता योजनाहरूको समग्र दायित्व १० अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा कार्यान्वयनका लागि सरकारले ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि बाँकी ५ अर्ब ३७ करोड दायित्व आगामी वर्षमा सारिएको छ।

यसबाहेक, समपूरक योजनाहरूले थप बोझ सिर्जना गरेका छन्।

गोरखामा मात्रै ५२ करोड रुपैयाँको दायित्व बाँकी छ भने निर्देशनालयको ४३ करोड, म्याग्दीमा ४३ करोड, कास्कीमा ३० करोड, पर्वतमा २२ करोड, स्याङ्जामा ३ करोड ८८ लाख र तनहुँमा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँको दायित्व छ। यी योजनाका लागि चालु वर्ष १ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिए पनि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अर्को वर्षका लागि धकेलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र बजेट व्यवस्थापनमा अस्पष्टता देखिँदा दर्जनौँ आयोजना समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्। कास्कीको बेगनास ताल–आनन्दज्योति सडक, तनहुँको भानु मार्ग, म्याग्दीको ताकम–मुना सडकजस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, बजेट अभाव र जग्गा विवादका कारण अधुरो रहेका छन्। २०७४ देखि २०८० सम्म सम्झौता भएका २० योजना अहिले समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ। यसमा अधिकांशमा ठेकदारको लापरबाही प्रमुख कारण देखाइएको छ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गतका १३ योजनामध्ये सबैभन्दा धेरै तनहुँमा ३ वटा, गोरखा र बागलुङमा २/२ वटा तथा लमजुङ, कास्की, नवलपुर, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङमा १/१ योजना समस्याग्रस्त छन्। ठेक्का सम्झौताअनुसार बजेट विनियोजन नहुनु र जग्गा विवादले पनि कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ।

योजनाहरूलाई गतिशील देखाउने प्रयासमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गरिने प्रवृत्ति अझै कायमै छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरिएको देखिन्छ। जसमध्ये ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँ असार महिनामै गरिएको थियो। यसअघि २०८०/०८१ मा १ अर्ब ५० करोड र त्यसअघिको वर्षमा १ अर्ब ६ करोड रकमान्तर भएको थियो।

यता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने ८८.८४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा हालसम्म १ हजार १ सय ४६ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलान गरिएको छ भने ७ सय ६२ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ। त्यस्तै, १ सय १२ वटा पक्की पुल र ८७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको जनाइएको छ।

पछिल्लो वर्ष मात्रै २ सय ४५ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ६६ किलोमिटर ग्राभेल, ११ वटा पक्की पुल, ५ वटा झोलुङ्गे पुल र ३९ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ।

तर उपलब्ध विवरणहरूकै बीचमा विपरीत यथार्थ पनि झल्किन्छ- बहुवर्षीय योजनाको चाप, कार्यान्वयनमा ढिलाइ र खर्च बढाउन गरिएको कृत्रिम रकमान्तरले प्रदेशको योजना प्रणाली अझै कमजोर र अलमलिएको देखिन्छ।