गोरखा– बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६४ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार गाउँपालिकाको १७औं गाउँसभामा पालिका उपाध्यक्ष सन्माया गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमै बढी निर्भरता देखिएको छ।

गाउँपालिकाको आगामी वर्षको विकास र सेवा प्रवाहका लागि तय गरिएको बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट मात्र ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ। जसमा सशर्त अनुदान शीर्षकमा २६ करोड ६८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानमा १३ करोड ७८ लाख, समपूरक अनुदानमा २ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानमा १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहनेछ।

प्रदेश सरकारतर्फबाट भने कुल १३ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १ करोड ८५ लाख ६७ हजार, समपूरक अनुदानमा ६० लाख, विशेष अनुदानमा ४० लाख र राजस्व बाँडफाँडको रूपमा १० करोड ८८ लाख ८ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकामा आउनेछ।

बाँकी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत सेवा शुल्क, कर, दस्तुर र स्थानीय निकायका आर्थिक क्रियाकलापबाट उठ्ने आम्दानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय आवश्यकता, संविधानको मर्म, दिगो विकास लक्ष्य, संघीय र प्रदेश सरकारको नीति दस्तावेज र विगत वर्षको कार्यान्वयन अनुभवलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको बताएको छ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुरुङले चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थामा पनि बजेट समावेशी, उत्पादनमुखी र समुदायमुखी बनाउन प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘समग्र आर्थिक संकट र स्रोतको सीमितताबीच पनि हामीले सेवा प्रवाह र विकासलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेका छौं।’

यसपटकको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, पर्यटन पूर्वाधार र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पारिएका छन्। यद्यपि, बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्र र प्रदेश सरकारको अनुदानमा आधारित हुँदा कार्यान्वयनमा समयमै बजेट निकासा र स्रोत सुनिश्चितता चुनौतीको विषय बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

गाउँसभाका प्रतिनिधिहरूले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा स्रोतसाधनको यथार्थमूलक उपयोग, पारदर्शिता, सुशासन र समुदायसँगको साझेदारी आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्। केही प्रतिनिधिहरूले परियोजनामा दोहोरिन लागेको, भूगोल र वर्गीय आधारमा असमानता देखिएको जस्ता सुझावहरू पनि दिएका छन्।

अघिल्ला वर्षहरूमा होमस्टे प्रवर्द्धन, जनयुद्ध संग्रहालय, भूकम्प स्मृति पार्कजस्ता पहिचानमुखी योजना अघि सारेको थियो। आगामी वर्षका लागि पनि सांस्कृतिक र पर्यटकीय विकाससँगै आधारभूत सेवा प्रवाहमा जोड दिनेगरी नीति तय गरिएको छ।

गाउँपालिका बजेटको यथार्थ कार्यान्वयन, स्रोतको समयमै सुनिश्चितता, कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन र जनउत्तरदायी स्थानीय शासन प्रणालीले मात्र अब यो बजेट जनताको प्रत्यक्ष हितमा पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।