रौतहट– प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुषालले गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको ३० बिगाहा ४ कठ्ठा ७ धुर सरकारी जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वमै कायम गराउने ऐतिहासिक निर्णय गरेका छन्।

उक्त जग्गा विभिन्न ४० जनाको नाममा दर्ता भएको श्रेस्ता बदर गर्ने निर्णयसँगै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। सिडियो भुषालको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको जिल्ला प्रशासनको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अन्तर्गत भएको सुनुवाइपछि फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१० निवासी प्रेम चौधरीसहितका स्थानीयले दिएको निवेदनमाथि निर्णय गर्दै प्रशासनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्य कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

निर्णयअनुसार साविक फतुवा हर्षाहा गाविस–८९क० हाल फतुवा विजयपुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने साविक कित्ता नम्बर १ को ३० बिगाहा ४ कठ्ठा ७ धुर क्षेत्रफलको जग्गा परापूर्वकाल देखि लोसे जंगल, गौचर तथा सार्वजनिक एलानीका रूपमा रहेको फिल्डबुक, मोठ श्रेस्ता तथा अन्य सरकारी अभिलेखबाट पुष्टि भएको छ। यद्यपि उक्त जग्गा मालपोत तथा नापी कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता र कित्ताकाट गरिएको आरोप निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

प्रशासनले फिल्डबुक, मोठ श्रेस्ता, कम्प्युटराइज्ड अभिलेख तथा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय गौरबाट प्राप्त विवरण अध्ययन गर्दा जग्गा हालसम्म पनि नेपाल सरकारकै नाममा रहेको देखिएको जनाएको छ। व्यक्तिको नाममा श्रेस्ता कायम गरिएको भनिएको २०२७ सालको निर्णयसम्बन्धी कुनै आधिकारिक कागजातसमेत फेला नपरेको प्रशासनले उल्लेख गरेको छ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १०क९३० अनुसार सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भए स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रशासनले साविक कित्ताबाट फोड भई विभिन्न व्यक्तिको नाममा कायम भएका सबै श्रेस्ता बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयसँगै भूमि प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई सम्बन्धित श्रेस्ता बदर गरी कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। त्यसैगरी फतुवा विजयपुर नगरपालिकालाई सरकारी जग्गाको लगत अद्यावधिक गर्न, अतिक्रमण हटाउन तथा अनधिकृत भोगचलन रोक्न पत्राचार गरिएको छ।

यदि सरकारी जग्गा बदनियतपूर्वक बिक्री वा हस्तान्तरण गरिएको भन्ने उजुरी परेमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिम ठगी तथा जालसाजी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई पनि निर्देशन दिइएको छ।

उक्त क्षेत्र लोसे जंगल रहेको देखिएकाले यसको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई समेत आवश्यक पहल गर्न पत्राचार गरिएको सीडीओ दिनेश सागर भुषालद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ।

प्रशासनको यो निर्णयलाई रौतहटमा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा भूमि अनियमितता नियन्त्रणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।