काठमाडौं– युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेको विद्यमान नीतिलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवहारिक गरिने बताएका छन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र आईओएमको आयोजनामा पाँचौँ ‘नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले चर्को ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने बताएका हुन् ।

उनले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ को नीति कागजमा मात्रै सीमित रहेको बताउँदै सरकारले यसलाई पुनरावलोकन गर्न लागेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई प्रस्तावित संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेलाई थप कडा सजायको व्यवस्था गरिने समेत बताए ।

प्रस्तावित ऐन स्वीकृत भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जबाफदेही र अनुगमनयोग्य बनाउन यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरिने बताए । मन्त्री यादवले आफ्नो १०० दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री हुनुअघि नै यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र अहिले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा नियमन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री यादवले श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजमा ऋण लिने, जग्गा जमिन बेच्ने वा श्रीमतीको गहना धितो राख्ने गरेको बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको एक अध्ययनका क्रममा धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी गुम्ने डरले आफूले तिरेको वास्तविक रकम बताउन समेत डराएको पाइएको उनको भनाइ थियो ।

हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्र नैतिक रूपमा (बिना शुल्क) भर्ना भइरहेको अनुमान छ । सरकारको अन्तिम लक्ष्य १०० प्रतिशत ‘एम्प्लोयर पे’ (रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्ने) मोडेलमा पुग्नु रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा आईओएमका तर्फबाट चिफ मिसन अफिसर हेलेन फोर्सले नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौतामा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन गरिरहेको बताए ।

नेपालले सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी मञ्चहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्य योजनामा उतार्दै बलियो नेतृत्व देखाएको उनको भनाइ थियो ।

श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमा मार्फत ‘उजुरी डट डीओएफई’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म सुरु गरेको छ ।