काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सुरु गरेको सरकारी कुरियर सेवा विस्तार क्रममा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छ ।

हुलाक सेवा विभागका अनुसार हालसम्म १९ जिल्लाबाट यो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

गत चैत १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सम्बन्धित निकायहरूसँग यसको कार्यप्रगति र देखिएका समस्याका सन्दर्भमा निरन्तर समन्वय तथा छलफल गरिरहेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएपछि हालसम्म तीन हजार १३१ वटा राहदानी सम्बन्धित जिल्लासम्म ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये ६६७ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार काठमाडौं, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा, बैतडीलगायत १९ वटा जिल्लासँग यस्तो सेवाका लागि सम्झौता भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानीका लागि आवेदन दिँदा नै सेवाग्राहीको ठेगाना संकलन कार्य सुरु गरिसकेको महानिर्देशक पँगेनीले बताए।

राहदानीसँगै अन्य सरकारी सेवाहरू पनि हुलाकमार्फत घरदैलोमा पुर्‍याउने काम तीव्र पारिएको छ । हालसम्म २६० वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सँगको सहकार्यमा १४ वटा प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ । सुर्खेत, बाँके, काठमाडौंलगायत जिल्लाबाट प्रयोगशाला नमूना ढुवानी थालिएको हो ।

यातायात सेवामा पनि हुलाक प्रणालीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ ।

विभागका अनुसार मंगलबार दिउँसो ३ः०० बजेसम्म दुई लाख ९६ हजार ५४५ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ । मोरङ, कास्कीलगायत जिल्लाबाट यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने सेवा पनि सुरु गरिएको छ ।

हुलाक सेवा विभागले सेवा विस्तारसँगै संस्थागत सुधारका कामहरू पनि अघि बढाएको जनाएको छ । नेपाल टेलिकम सँग सहकार्य गरी सिम कार्ड घरमै पुर्‍याउने सेवा चाँडै सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भइसकेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग छलफल अघि बढेको छ ।

प्रणालीगत सुधारतर्फ राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआवद्धता गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । साथै, प्रदेशस्तरका निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरूसँग सहकार्य गरी डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।