काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद आशिका तामाङले धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूद्वारा हालै जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गर्दै संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीतका गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै स्थानीय तहले असुल्ने सडक कर सम्बन्धमा आफ्नो अडान कायम राखेकी हुन् ।

तामाङले संविधानको धारा २३२ (१) लाई उद्धृत गर्दै ‘समन्वय र सहकारिता’ को नाममा संघीय कानुन, वातावरणीय मापदण्ड र अदालतको आदेशलाई ठाडो चुनौती दिन नमिल्ने बताएकी छन् ।

‘समन्वय भनेको ‘सेटिङ’ होइन,’ उनले भनेकी छन्, ‘स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ स्वतन्त्र राज्य होइन, यो संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो ।’

उनले संविधानको धारा २२८ (१) अनुसार कानुनबिना कुनै कर लगाउन नपाइने उल्लेख गर्दै सडकमा सवारी साधनबाट उठाइने ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ लाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत र सुशासनको नाममा भएको लुट भनेकी छन् । तामाङले सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते क्रसर उद्योगको दूरी सम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ नै लागू रहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

‘यस मापदण्डमा नपर्ने सबै क्रसर तथा खानी अवैध हुन्,’ उनले भनेकी छन्, ‘तिनलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हो ।’

त्रिशूली र मलेखु नदीको दोहनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या) को संज्ञा दिएको उल्लेख गर्दै तामाङले संविधानको धारा ३० ले प्रदत्त स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकलाई स्थानीय तहको राजस्वभन्दा ठूलो भनेकी छन् ।

‘के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्न पाइन्छ ?’ उनले १३ वटै पालिका प्रमुखहरूलाई प्रश्न गरेकी छन् । साथै उनले धादिङलाई विकसित, भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध बनाउन एकजुट हुन आग्रह गरेकी छन् ।

‘प्रचलित कानुन र अदालतको निर्देश पालना गर्न मेरो निर्देश चाहिँदैन, यो तपाईँहरूको संवैधानिक दायित्व हो,’ तामाङले भनेकी छन्, ‘संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट दिएको छैन । नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि म सधैँ अडिग रहनेछु ।’