काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा सबैभन्दा ठुलो दल बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ।

निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको थियो। अब सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा चासोको केन्द्रमा परेको छ।

रास्वपाको वाचापत्रमा आर्थिक समृद्धिको आधार उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ। सीमित समय, पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई जोखिम बहन गर्न सक्षम बनाउने र सार्वजनिक क्षेत्रलाई पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी भूमिकामा राख्ने नीति अपनाइने उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीकाे अनुसार रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्नेछ भने सरकारको भूमिका मुख्यतः नियामक र सहजीकरणकर्तामा सीमित हुनेछ।

वाचापत्रमा नीतिगत दोहन, कृत्रिम अवरोध र प्रशासनिक झन्झट हटाउँदै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। साथै, युवाप्रधान जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न नसके नेपाल दीर्घकालीन रूपमा न्यून आयको जालमा फस्ने जोखिम रहेको औँल्याउँदै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका लागि उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधिमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ।

रास्वपाले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न नियामक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता प्रवृत्तिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत र पारदर्शी नियामकीय संस्थाहरू सुदृढ बनाइने वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको ढाँचामा नेपालको परिस्थितिअनुसार सन्तुलित आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने पनि पार्टीले जनाएको छ।

निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीतिसँगै सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास र सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने आधार तयार गर्ने विश्वास पार्टीको छ।

आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका वा असान्दर्भिक भएका करिब दुई दर्जन कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने योजना पनि रास्वपाले अघि सारेको छ। झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक अवरोध हटाउँदै उत्पादन लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ।

कर नीतिमा पनि सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ। सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रसँग समझदारीमा आधारित कर प्रणाली लागू गरिने र राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी करको बोझ घटाइने वाचापत्रमा उल्लेख छ। मध्यम वर्गीय परिवारको आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै आयकरको सीमा पुनरावलोकन गरिने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र बालपालन खर्च करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘वान स्टप सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याइने र एकै स्थानमा फाइल पेश गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्था गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ। डिजिटल माध्यमबाट व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया छिटो, सरल र निःशुल्क बनाइने उल्लेख गरिएको छ। साथै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केहीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा लैजाने र केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति लिइने बताइएको छ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई पनि रास्वपाले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको फितलो नियमन अन्त्य गर्दै गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र कडा सुपरिवेक्षणमा ल्याइने योजना वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कर्जा प्रवाहमा दोहोरोपन रोक्न सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोड्ने र वास्तविक क्षमता अनुसार मात्र ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

साना बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गठन भएको सय दिनभित्र बचत फिर्ता गराउने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने योजना पनि पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ। मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै कानुनी रूपमा कडा कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाले पुँजी बजार सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार गरिने र नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने लक्ष्य राखिएको छ। इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने बताइएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई भविष्यको मुख्य आधार मान्दै रास्वपाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। आगामी १० वर्षभित्र सूचना प्रविधि निर्यातलाई ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि ‘आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने, कर सहुलियत दिने तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याइने बताइएको छ।

नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। सञ्चार पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षामा ठुलो लगानी गर्ने नीति पनि वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, नेपाललाई ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रका रूपमा विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन गर्ने ‘क्यासलेस सोसाइटी’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसले भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

रास्वपाले कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा सेन्टर र क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता नयाँ प्रविधि क्षेत्रमा पनि सम्भावना देखेको छ। स्वच्छ ऊर्जा, चिसो मौसम र भौगोलिक अवस्थालाई उपयोग गर्दै जलविद्युत् आयोजनानजिकै उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। साथै क्रिप्टोकरेन्सी नियमन र उपभोक्ता संरक्षणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याउने तथा क्रिप्टो माइनिङको सम्भावना परीक्षण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

विश्व श्रम बजारमा देखिएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिने नीति पनि रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ। साथै डिजिटल नोम्याडहरूलाई आकर्षित गर्न विशेष भिसा र बसोबाससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।