काठमाडौं– फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कास्की प्रशासनले जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पदधारीलाई सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण तटस्थ रहन निर्देशन दिएको हो।

निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार अब सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्ष–विपक्षका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर, लाइक वा कमेन्ट गर्न पाउने छैनन्। राजनीतिक दलका कार्यक्रम, बैठक तथा प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुनसमेत कडाइका साथ निषेध गरिएको छ। मतदान सम्पन्न नभएसम्म कास्की जिल्लामा मेला, महोत्सवजस्ता सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार निर्वाचन सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै कारागार र हिरासतबाट फरार भएका कैदी–थुनुवालाई यथाशीघ्र फर्काउन पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

जिल्ला कारागार कास्कीका प्रशासक राजेन्द्र शर्माका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा बाहिरिएका ७७३ कैदीमध्ये हालसम्म ६१६ जना फर्किसकेका छन् भने अझै १५७ जना फरार अवस्थामा रहेका छन्। ती सबैलाई फर्काउने प्रक्रिया तीव्र पारिने बताइएको छ।

बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ विरोध प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका सरकारी सवारी साधन तथा भौतिक संरचनालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मिनाहा तथा लिलाम प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएको छ। भविष्यमा यस्ता क्षति दोहोरिन नदिन नयाँ खरिद हुने सवारी साधन र निर्माण हुने भवनको अनिवार्य बिमा व्यवस्था मिलाइने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सरकारी भवन, स्रोत–साधन र सवारी साधनलाई दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ। स्वीकृत बजेटबाहेक नयाँ योजना घोषणा वा उद्घाटनमा रोक लगाइएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै सरकारी सवारी साधन मर्मत गरी आवश्यक परे चालकसहित उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने निर्णय बैठकले गरेको छ।

मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा पिउने पानी, बिजुली र शौचालयको पर्याप्त व्यवस्था स्थानीय तहले मिलाउनेछन्। मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक मर्मतको जिम्मा सडक डिभिजन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समन्वय गरेर लिने निर्णय भएको छ। निर्वाचनमा खटाइने कर्मचारीको विवरण स्थायी लेखा नम्बर सहित समयमै निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारीलाई लामो बिदामा नछाड्न, काज वा सरुवा भएकालाई तत्काल दरबन्दी भएको कार्यालयमा पठाउन र कार्यालय प्रमुखलाई नियमित सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएको छ। बिदामा जानुपरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्वजानकारी दिन अनिवार्य गरिएको छ।

बैठकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अस्पतालले शोधभर्ना नपाएको विषय केन्द्रीय अनुगमन समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ प्रशासनले सबै सरकारी निकाय र कर्मचारीलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।