गोरखा– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता नभएको स्पष्ट गर्दै देशलाई स्थिरतामा लैजानका लागि घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त र समयसापेक्ष कदम भएको बताएका छन्।

गोरखामा आयोजित पार्टी एकता तथा रूपरेखा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेता श्रेष्ठले हाल सर्वोच्च अदालतमा दायर प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना सम्बन्धी मुद्दाबारे टिप्पणी गर्दै त्यसको निर्णय अदालतकै जिम्मेवारी रहेको र राजनीतिक दलको हस्तक्षेपको विषय नभएको बताए।

‘प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अदालतले तय गर्ने हो,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘तर यदि अदालतले पुनः स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो भने पनि त्यो संसद् अल्पकालीन हुनुपर्छ। स्थायी स्वरूपमा संसद् चलाउने नाममा फेरि राजनीतिक अन्यौलता र ठुलो द्वन्द्व सिर्जना भयो भने देश थप संकटतर्फ धकेलिन्छ।’

श्रेष्ठका अनुसार अदालतले पुनः स्थापना गरेमा संसद्को भूमिका संवैधानिकता प्रदान गर्ने, निर्वाचन तथा संविधान संशोधन सम्बन्धी पूर्वतयारी मिलाउने जस्ता सीमित काममा मात्र केन्द्रित हुनुपर्नेछ। ‘हामी स्पष्ट छौँ, त्यो संसद् स्थायी भएर बस्ने उद्देश्यले होइन, व्यवस्थापकीय र संक्रमणकालीन कामका लागि मात्र हुनुपर्छ,’ उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा उनले हाल देशभर उठिरहेको जेनजी पुस्ताको मागलाई जायज ठहर गर्दै युवापुस्ताको परिवर्तनको आकांक्षा र राजनीतिक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए।

‘जेनजीको आवाज दबाउने होइन, उनीहरूले उठाएका मुद्दा बुझेर त्यसअनुसार राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ‘घोषित निर्वाचन सफल बनाउन पार्टी प्रतिबद्ध रहेकाे र राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्य गर्नु सबै दलको साझा दायित्व हो।’

नेता श्रेष्ठले वैदेशिक शक्ति र साम्राज्यवादी देशहरू नेपालमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न विभिन्न तरिका अपनाइरहेको आरोप पनि लगाए। ‘विश्वमै अहिले सबैभन्दा ठुलो भूराजनीतिक दबाब नेपालमाथि छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक प्रणालीलाई बदनाम गर्ने, पार्टी र नेता–कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्ने, चौतर्फी अविश्वास फैलाउने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियता, संविधान र लोकतन्त्रप्रति चुनौतीप्रति सधैँ सतर्क रहनुपर्छ।’

वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्दै देशलाई स्थिरता दिने र घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य अहिलेको मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी रहेकाे उनकाे तर्क थियाे ।