गोरखा– गण्डकी प्रदेश मातहत पुगेको गोरखाको ऐतिहासिक आँपपिपल अस्पतालमा हाल चरम बेथिति र अस्तब्यस्त छ।

पालुङटार नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने यो अस्पताल २०८२ वैशाख ११ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक भव्य समारोहबीच उद्घाटन गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा आएको यो अस्पताल अहिले औषधि अभावदेखि प्रशासनिक अव्यवस्था र लापरबाहीले ग्रस्त भएको स्थानीयवासीको आरोप छ।

नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ९८ प्रकारका औषधि र स्वास्थ्य बीमाबाट पाउने ७३० भन्दा बढी औषधि वितरणको व्यवस्था भए पनि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दीपेन्द्र मग्रातीको हेलचक्र्याइँ र औषधि अभावका कारण अस्पताल नै बन्द हुने अवस्था आएको स्थानीय प्रकाश राना मगरले बताएका छन्। कुनै समय गोरखा, लमजुङ, तनहुँदेखि मनाङ–मुस्ताङसम्मका बिरामीले सेवा लिने लोकप्रिय स्वास्थ्य संस्था रहेको यो अस्पताल पहिले मिसन अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा थियो, जहाँ विदेशी चिकित्सकहरू पनि कार्यरत थिए।

याे पनि,

५२ बर्ष अघिकाे त्याे र अहिलेकाे ‘आँपपिपल अस्पताल’

माओवादी जनयुद्धको समयमा मिसन टोली फिर्ता गएपछि अस्पताल स्थानीय विकास समितिको जिम्मामा आएको थियो। संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि यो अस्पताल पालुङटार नगरपालिका–३ अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय प्रदेश सरकार मातहत गएपछि नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको विकास समिति खारेज भएको र त्यसयता अस्पतालको व्यवस्थापन अनिश्चित बनेको छ। हाल प्रदेश सरकारले गत भदौमा विकास समिति खारेज गरेपछि अस्पताल निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मग्रातीको नेतृत्वमा सञ्चालनमा छ।

सुविधा सम्पन्न भवन र आवासीय सुविधा भएको यो अस्पतालमा आठ जना चिकित्सक कार्यरत छन्। तर उनीहरू प्रायः समय अस्पतालमा नभई पोखरा वा काठमाडौंका होटलहरूमा बस्ने र निजी फार्मेसीमा काम गर्ने गरेको स्थानीय स्तरमा चर्चा छ। कार्यविधिअनुसार आवास सुविधा नपाउने कर्मचारीहरूले समेत सुविधा उपभोग गरिरहेको र डा. मग्राती स्वयंले पनि कार्यविधि विपरीत आवास सुविधा लिएको आरोप छ।

नियम अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको भदौ पहिलो हप्ताभित्र औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने भए पनि अस्पतालले पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म पनि औषधि खरिद गर्न सकेको छैन। विभिन्न छलफल र निर्णयका बाबजुद कमिसनको कुरा नमिलेका कारण खरिद प्रक्रिया रोकिएको स्रोतहरूले बताएका छन्। यस विषयमा वडा नं ३ र २ का वडाध्यक्षहरूले समेत औषधि खरिदमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्।

यसैबीच प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज २२ गते अस्पतालसँग ग. एबि.बि ०२३५ नम्बरको स्कार्पियो सवारीसाधन फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। कार्तिक १७ गते वडा नं ३ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र अधिकारीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले नयाँ गाडी नपठाई जर्मन सरकारले उपहारस्वरूप दिएको ग. एबि.बि ०१८४ र ग. एबि.बि ०१८७ नम्बरका गाडी प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ। वडाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सल्लाहमा उक्त निर्णय गरिएको हो।

‘मुख्यमन्त्रीले दुई वटा गाडी पठाउन भनेकाले हामीले पुराना गाडी पठाउन लागेको हौँ। अस्पताल प्रदेश मातहत भएकाले खर्च पनि प्रदेश सरकारबाट नै हुने भयाे क्यार,’ वडाध्यक्ष अधिकारी भन्छन् । तर वडा नं २ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा मगरले भने यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

यस विषयमा बुझ्न अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दीपेन्द्र मग्रातीलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन तथा सन्देशमा प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन्।