गाेरखा– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा व्यापक आर्थिक बेथिति, नियमनको कमजोरी, पारदर्शिताको अभाव र उत्तरदायित्वहीनता रहेको तथ्य उजागर गरेको छ।

गाउँपालिकाको चालु ९७ करोडभन्दा बढी बजेट परिचालनका क्रममा सरकारी लेखा प्रणालीको आधारभूत मापदण्डसमेत पालना नगरेको भन्दै प्रतिवेदनमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म आँबुखैरेनीमा हालसम्म चौध करोड नौ लाख पच्चीस हजार सात सय बयासी रुपैयाँ बराबरको कुल बेरुजु देखिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानमध्ये ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लेखा प्रणालीमा समावेश नगरेको ठहर गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुधार, उद्योग तथा पर्यटन, र ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त उक्त अनुदान रकमलाई गाउँपालिकाले स्थानीय स्रोत कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा उल्लेख नगरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो कार्यले लेखापरीक्षण प्रणालीमा अपारदर्शिता बढाउनुका साथै गाउँपालिकाको वित्तीय तथ्यांकमा गम्भीर त्रुटि भएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, लेखापरीक्षणका क्रममा २ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको देखिएको छ, जसमा १ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अझै पनि असुल हुन बाँकी छ। तीमध्ये केही रकम पेस्कीका रूपमा बाँकी रहेको, केही खर्च अनियमित रूपमा गरिएको तथा केहीमा प्रमाणपत्र समेत नपेस गरिएको महालेखाले औँल्याएको छ। यस्ता आर्थिक विषयहरूमा कारबाही प्रक्रिया सुस्त रहेको तथा अघिल्लो वर्षहरूको बेरुजु समेत कायम रहेको देखिन्छ, जसले आर्थिक अनुशासनप्रतिको उदासीनता दर्साउँछ।

गाउँपालिकाले लेखा व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य गरिएको सुबिस प्रणालीको पूर्ण प्रयोग नगरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली ऐन बमोजिम संरचना नबनाएको, योजना व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको र सम्पत्ति अभिलेखन नपुगेको जस्ता कमजोरीहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। राजस्व संकलनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग नगर्नु, कर्मचारी दरबन्दी अनुसार स्थायी नियुक्ति नहुनु र योजना कार्यान्वयन दोहोरोपना देखिनु जस्ता पक्षले पनि स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न खडा गरेका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पुँजीगत खर्चको सन्तुलनसमेत कायम हुन सकेको छैन। कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ५४ प्रतिशत भन्दा बढी असार महिनामै गरिएको देखिन्छ, जसले वर्षभरि योजना कार्यान्वयन ढिलो गरी अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने परिपाटी कायम रहेको पुष्टि गर्छ। यस्तो अभ्यासले कामको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने महालेखाको टिप्पणी छ।

गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना समेत नबनाई १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य गरेको देखिएको छ। खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै कार्यक्रम र योजनाहरू सञ्चालन गर्नु, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई वितरणमुखी अनुदान दिनुजस्ता अभ्यासले विकासको सट्टा खर्चमुखी मानसिकता प्रस्ट देखिएको छ। केही योजनाहरू पुँजी निर्माणमा उपयोग हुनुपर्ने बजेटबाट सञ्चालन गरिए पनि वास्तविक उपयोगितामा प्रश्न उठ्ने गरी खर्च गरिएको छ।

त्यस्तै, लेखा अभिलेख, ठेक्का दस्ताबेज तथा सार्वजनिक संरचनाको विवरण अद्यावधिक नगरेको, आयोजना पुनरावलोकन र मूल्यांकन प्रणाली नबनाएको तथा कानुन निर्माण गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको अवस्थाले कानुनी वैधताको सवाल पनि उठाएको छ।

गाउँपालिकाले ९२ वटा कानुन तयार पारे पनि तीमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्। खासगरी गत आर्थिक वर्षमा ३० वटा कानुन पारित भएपनि सार्वजनिक रूपमै लागू गर्ने प्रक्रिया पूरा भएको छैन।

महालेखाको प्रतिवेदनले आँबुखैरेनीको योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, लेखा प्रणालीको प्रयोग, आन्तरिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक खरिदको पालना तथा वित्तीय अनुशासन सबै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

पारदर्शिता, जबाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि यस्ता प्रतिवेदनहरू केवल औपचारिक दस्ताबेजका रूपमा मात्रै नरहेर कार्यान्वयनको दिशामा काम हुन जरुरी देखिन्छ। विशेषतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिका अध्यक्ष र सम्बन्धित आर्थिक शाखाहरूले महालेखाले औँल्याएका त्रुटिहरूको तत्काल समाधानतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु आजको आवश्यकता हो।

गाउँपालिकाले बजेटको उपयोगलाई विकासमुखी बनाउन, खर्चको पारदर्शिता कायम गर्न तथा कानुन र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता देखाउन नसके स्थानीय सरकारप्रति जनविश्वास घट्न सक्छ। अबको आवश्यकता भनेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका त्रुटिहरूलाई स्विकार्दै सुधारको स्पष्ट कार्य योजना बनाउनु हो।

विकासको नाममा बजेट खर्च गरेर प्रतिवेदनमा मात्रै प्रगति देखाउने अभ्यासले लामो समयसम्म गाउँपालिकाको प्रगतिमा न सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, न जनताले अनुभूति गर्न सक्ने सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुनेछ।

प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ: