काठमाडाैं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले वर्तमान प्रदेश संरचनाले मुलुकको दायित्व बोक्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट पारे।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापना गरिएको प्रदेश सरकारले जनताको सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय परिणाम दिन नसकेको भन्दै उनले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार प्रदेश संरचना अत्यधिक खर्चिलो, दोहोरो प्रशासनिक झन्झटपूर्ण र जनताको प्रत्यक्ष पहुँचभन्दा टाढा रहेको बताए।

अर्यालले जनताको आवश्यकता, सेवाको प्रभावकारिता र राज्यको वित्तीय अवस्था हेर्दा सातवटा प्रदेशलाई हालको स्वरूपमा निरन्तरता दिनु अव्यवहारिक हुने धारणा राखे। उनका अनुसार प्रदेशहरू जनताका लागि होइन, राजनीतिक शक्तिसन्तुलनका लागि निर्माण गरिएझैँ लागेकाे तर्क गरे।

उनले सरकारलाई अबको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने योजना समावेश गर्न आग्रह गरे। स्थानीय सरकारहरू जनताको सिधा सम्पर्कको सरकार भएकाले त्यसलाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीसहित सशक्त बनाउनु नै सुदृढ शासन प्रणालीतर्फको मार्ग भएको उनले बताए।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनको कुरा उठाइए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरता नदेखिएको बताए। ‘जनताले भोक त खप्न सक्छन्, तर अन्याय र बेथिति खप्न सक्दैनन्,’ भन्दै उनले सुशासनको सवालमा नारा मात्र हैन, व्यवहारमै परिवर्तन देखिने योजना चाहिएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार सरकारले सुशासनको भाष्य त लेखेको छ, तर कार्यान्वयनको खाका अस्पष्ट छ।

अर्यालले रास्वपाले सुशासनको झल्को देखाइसकेको दाबी गर्दै विगतमा आफ्नो पार्टीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लादिएको आरोप समेत लगाए। सुशासनको पक्षमा उभिएको पार्टीलाई प्रतिशोधको मारमा पारिएको उल्लेख गर्दै उनले २०८४ सालबाट रास्वपाले सुशासन र परिवर्तनको यात्रालाई क्रान्तिकारी शैलीमा अघि बढाउने बताएका छन्।

उनले संघीयताको नाममा बनाइएको संरचनाले अहिलेको अवस्थामा पुग्दा पुनर्विचार आवश्यक भएको औँल्याए। प्रदेश सरकारहरू खर्चिलो त छन् नै, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र दोहोरोपन पनि देखिएको उनको तर्क थियो। त्यसको तुलनामा स्थानीय तहहरू बढी सक्षम, प्रभावकारी र उत्तरदायी साबित भइरहेका छन्।

बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाने, कानुनी स्पष्टता ल्याउने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने खालका सुधार आवश्यक भएको उनको धारणा छ।