गोरखा– २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस बनाएको गाउँ हो– ओलाङ। अजिरकोट गाउँपालिका–२ खरिबोट (साबिक खरिबोट गाविस–३) मा पर्ने ओलाङमा गुरुङ र घले समुदायको मात्र बसोबास छ। अहिले भने जलविद्युत् आयोजनाका कारण यो गाउँ चर्चामा छ।

रिजन हाइड्रोपावर कम्पनीले ९ मेगावाट क्षमताको ‘सुपर चेपे’ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएपछि ओलाङका स्थानीय प्रभावित हुने भएका हुन्। ओलाङभन्दा माथि रहेको सामुदायिक वन क्षेत्र हुँदै पाइपमार्फत पानी ल्याएर साबिक लिगलिग खोला जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस हुँदै गोरखा र लमजुङको सिमानामा पर्ने घट्टे खोलामा नयाँ पावर हाउस निर्माण गर्ने आयोजनाको योजना छ। आयोजनाका कारण ओलाङका करिब ८५ घरधुरी प्रभावित हुने बताइएको छ।

मुआब्जा निर्धारणको विषयमा भने स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा स्पष्ट मापदण्ड नअपनाएको स्थानीयको आरोप छ। स्रोतका अनुसार वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष भिमलाल तामाङ र स्थानीय हाइड्रोपावरमा कार्यरत यमनाथ भट्टको टोलीले सर्वेक्षण गरी मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। स्थानीयका अनुसार उक्त टोलीले जग्गाको प्रकृति हेरेर प्रतिरोपनी ६ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको आरोप छ।

‘पावर पर्चेजिङ एग्रिमेन्ट (पीपीए) गरिसकेको आयोजनाले यसअघि मुआब्जा वितरणका लागि समिति गठन गरेको भए पनि समितिलाई बेवास्ता गरी मापदण्डबिनै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी न त हाम्रो बस्ती सुरक्षित हुने भयो, न त जग्गाको उचित मुआब्जा नै पाइने भयो।’

सर्वेक्षण तथा मुआब्जा निर्धारणमा वडाध्यक्ष तामाङ र भट्टको टोली संलग्न रहेकाले आफूहरूले जग्गाको उचित मूल्य पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी नदिई मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोधसमेत जनाएका छन्।

वडाध्यक्ष तामाङ भने पाखो जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिरोपनी ३५ हजार रुपैयाँ रहेको र सोही आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको दाबी गर्छन्। ‘पाखो जग्गाको मुआब्जा उचित छ। यहाँभन्दा धेरै पाउँदैनौँ,’ उनले भने। उनले सरकारी दररेटअनुसार नै मुआब्जा निर्धारण गरिएको दाबी गर्दै भने, ‘यो पाखो जग्गाको मुआब्जा उचित नै छ। सरकारी रेटअनुसार मुआब्जा निर्धारण भएको हो। जो–कोही आएर हेरे पनि मुआब्जाको दर उचित नै छ।’

सुपर चेपे जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनामा ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी गर्ने योजना रहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

गोरखा र लमजुङको सिमानामा पर्ने अजिरकोट र दूधपोखरी गाउँपालिकाको क्षेत्रमा आयोजना निर्माण हुने बताइएको छ। उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार वर्षायामका ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र हिउँदका ६ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् खरिद हुने व्यवस्था छ।