काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निर्माणाधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, नियमावली तथा नीतिलाई व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान दिने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै सरोकारवालाका आवाजलाई औपचारिक रूपमा समेटेर ऐन तथा नियमका रूपमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अधिकारको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा शिक्षाका लागि छुटाइएको बजेट पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा क्षेत्रप्रतिको जिम्मेवारी, कर्मचारी तथा शिक्षकका सुविधालगायत विषयमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए ।
छलफलमा सरोकारवालाहरूले शिक्षकको पेसागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शैक्षिक जिम्मेवारीलाई प्रमुख विषयका रूपमा उठाएका थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया