काठमाडौं– सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई थप तथ्यपरक, वस्तुगत र नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

परिपत्रअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले अद्यावधिक कार्य विवरणका आधारमा प्रत्येक पदका लागि मापनयोग्य मुख्य कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गर्नुपर्नेछ। ती सूचकलाई वार्षिक कार्य योजना र कार्यालयको नतिजासँग आबद्ध गरिनेछ।

यस्तै, कार्यालय प्रमुख तहसम्मका कर्मचारी र सम्बन्धित सुपरिवेक्षकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा लक्ष्य, प्रगति, समस्या र समाधानसहित कार्यसम्पादनको समीक्षा गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार त्रैमासिक समीक्षाको नतिजाका आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अंक प्रदान गरिनेछ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार, प्रोत्साहन, तालिम तथा नेतृत्व विकासका अवसरमा प्राथमिकता दिइने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले हालको मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा राम्रो र कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीबीच समान व्यवहार हुने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई अन्त्य गर्दै कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यो व्यवस्था सरकारको स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० क्रियाकलाप अन्तर्गत कार्यसम्पादनमा आधारित सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।