काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको सात वर्षपछि स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत क्षमता र वित्तीय सुशासनको पहिलो एकीकृत मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिवेदनले धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकालाई देशकै उत्कृष्ट स्थानीय तहका रूपमा देखाएको छ भने महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तह बनेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ‘स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास अवस्था विश्लेषण तथा क्षेत्र पहिचान प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सरकारहरूको समग्र कार्यसम्पादनको चित्र प्रस्तुत गरेको हो।

यसअघि स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन र वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन छुट्टाछुट्टै गरिँदै आएको थियो। तर यसपटक मन्त्रालयले दुवै प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै ‘स्थानीय तह कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली’ मार्फत नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। मूल्याङ्कनमा संस्थागत क्षमतालाई ७० प्रतिशत र वित्तीय सुशासनलाई ३० प्रतिशत भार प्रदान गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार धादिङको नीलकण्ठले ९४.४० अंक प्राप्त गर्दै देशभर उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको छ। यता महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले १३.५५ अंक मात्र प्राप्त गर्दै सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तहको सूचीमा परेको छ। यसले स्थानीय तहहरूबीच कार्यसम्पादन र सुशासनका हिसाबले ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ।

मूल्याङ्कनका लागि शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा सहकार्य एवं समन्वय गरी १० वटा सूचक प्रयोग गरिएको थियो।

प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहहरू ‘सहकार्य तथा समन्वय’ सूचकमा कमजोर रहेको देखाएको छ। संघ, प्रदेश तथा अन्य स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ७८ स्थानीय तहले शून्य अंक प्राप्त गरेका छन्। शासकीय प्रबन्ध, निर्णय कार्यान्वयन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा पनि धेरै पालिकामा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

संगठन तथा प्रशासनतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन सम्झौता तथा क्षमता विकासका सूचकमा मिश्रित नतिजा देखिएको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरूमा कर्मचारी अभावले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमामा अधिकांश स्थानीय तह अझै परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर ननिस्किएको निष्कर्ष निकालिएको छ। बजेट समयमै स्वीकृत भए पनि दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण तथा योजनाको प्राथमिकीकरणमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ भने अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। बेरुजु, न्यून आन्तरिक आम्दानी तथा बजेट अनुशासनको अभाव धेरै स्थानीय तहका साझा समस्या बनेका छन्। अधिकांश स्थानीय तह अझै पनि संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सेवा प्रवाहमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि न्यायिक समितिको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। कतिपय पालिकाले न्यायिक कार्यसम्पादनमा शून्य अंक प्राप्त गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेट खर्च भए पनि गुणस्तर, दीर्घकालीन योजना र वातावरणीय मापदण्डको पालनामा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समेत अधिकांश स्थानीय तहको तयारी सन्तोषजनक नरहेको औँल्याइएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती र कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। नीलकण्ठ, खैरहनी, रत्ननगर, तिलोत्तमा र देवदहजस्ता पालिका उत्कृष्ट सूचीमा परेका छन्। यता मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ। सबैभन्दा कम अंक ल्याउने २० स्थानीय तहमध्ये १९ वटा मधेस प्रदेशका रहेका छन्।

प्रतिवेदनले समन्वय तथा सहकार्य, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई सुधारका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको छ। साथै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदान र सहयोग कार्यसम्पादनका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने तथा कमजोर स्थानीय तहका लागि विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।