काठमाडौं- समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत गरेका नागरिकका लागि केही राहतको संकेत देखिएको छ।

लामो समयदेखि आफ्नै बचत फिर्ता पाउन प्रतीक्षारत बचतकर्तालाई लक्षित गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

समितिले मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै माग दाबी गरेका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालिने स्पष्ट पारेको हो। सार्वजनिक गरिएको योजना अनुसार प्रारम्भिक चरणमै साना बचतकर्तालाई केन्द्रमा राखेर रकम फिर्ता गरिनेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्ताका लागि आवश्यक तयारीहरू अधिकांश सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न लागिएको बताइन्। उनका अनुसार सरकार र समितिले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विभिन्न चरणमा काम अघि बढाइसकेको छ र अब प्रत्यक्ष रूपमा बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

उनले विशेष गरी साना बचतकर्ताको रकमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिन्।

समितिले बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदै कर्जा असुलीलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तय भइसकेको र कानुनी आधारमा कडाइका साथ कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

सहकारीमा लिएको ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालिने संकेत पनि समितिले दिएको छ।

यसैबीच, विभिन्न कारणले माग दाबी प्रक्रिया छुटेका बचतकर्तालाई पुनः अवसर दिने तयारी पनि गरिएको छ। समितिका अनुसार आगामी साउनको पहिलो सातासम्मका लागि पुनः माग दाबी खुला गरिनेछ ।

कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले थप कडा उपायहरू अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।

किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै निश्चित रकम दाखिला गर्ने ऋणीलाई केही समय थप गरिने व्यवस्था गरिनेछ भने निरन्तर बेवास्ता गर्ने ऋणीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्ने र परिवारका सदस्यसम्मलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ।

हाल समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता हुन बाँकी रहेको तथ्य समितिले सार्वजनिक गरेको छ।