काठमाडौं– सरकारले महत्त्वाकांक्षी रूपमा अघि सारेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम’ अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रचलित कर्जा प्रणालीमै समाहित हुने भएको छ ।

सुरुमा धितोविहीन उद्यमशील सोच प्रोत्साहन गर्ने र अचल सम्पत्ति अभावमा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित युवालाई सहज ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको यो कार्यक्रम भर्खरै सार्वजनिक ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ मार्फत आफ्नो मूल उद्देश्यबाट केही मोडिएको देखिएको छ ।

अब कर्जा प्रवाहदेखि असुलीसम्मको सम्पूर्ण दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काँधमा आएको छ ।

१९ असोजमा सार्वजनिक कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमीहरू आफूले सञ्चालन गरिरहेको परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जा प्राप्तिका अन्य प्रक्रिया पनि बैंकहरूले आफ्ना अन्य ग्राहकसँग गर्ने सम्झौता र सर्तहरू जस्तै हुनेछन् ।