रौतहट- जेनजी आन्दोलनको क्रममा रौतहट जिल्लामा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

गत २४ गते देशव्यापी आन्दोलनसँगै जिल्लामा उग्र प्रदर्शन भई सरकारी संरचना, स्थानीय तहका कार्यालय, प्रहरी युनिट तथा जनप्रतिनिधिका घरसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका अनुसार आन्दोलनकारीहरूले जिल्लाभर ६ वटा स्थानीय तहका कार्यालय र दर्जनौँ सरकारी संरचना ध्वस्त पारेका छन्।

चन्द्रपुर नगरपालिकामा करिब ३ करोड, मौलापुरमा ५ करोड, कटहरियामा १ करोड, फतुवा विजयपुरमा ३ करोड ५० लाख, गौर नगरपालिकामा ६४ लाख, डिभिजन वन कार्यालयमा २ करोड ५० लाख र प्रदेश लेखा कार्यालयमा २ करोड ६० लाख बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।

यसबाहेक जिल्ला अदालत, मालपोत, करदाता, नापी र अनुसन्धान कार्यालयहरूमा पनि लाखौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ। आन्दोलनकारीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित ८ वटा प्रहरी युनिटमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन्।

चन्द्रनिगाहपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा करिब २ करोड १४ लाख, गरुडा, शिवनगर, हर्षाहा, सुकदेवाचौक, बंकुल र चन्द्रपुर तल्लो बजार प्रहरी चौकीमा लाखौँको क्षति भएको अनुमान छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा मात्र करिब ९० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ। यद्यपि प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी राजु कार्कीका अनुसार सेवामा अवरोध नभई ध्वस्त कार्यालयहरू अस्थायी रूपमा बाहिरैबाट सेवा सञ्चालन गरिएकाे बताउँछन् ।

छानबिनका प्रारम्भिक विवरणअनुसार आन्दोलनमा राजनीतिक असन्तोष मात्र नभई व्यक्तिगत रिसिबी मिलाउन र पद जोगाउन खोज्ने समूहहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ।

फतुवा विजयपुरमा वडाध्यक्ष र शिक्षक संलग्न रहेको देखिएको छ भने कटहरियामा करार कर्मचारी, गरुडामा विपक्षी र व्यक्तिगत रिसिबी भएकाहरूको भूमिका प्रत्यक्ष देखिएको छ। यस्ता गतिविधिहरूका भिडियो–तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा पोस्ट भएका छन्।

आन्दोलनले स्थानीय प्रशासन, अभिलेख, भवन र सामग्री ध्वस्त पारिदिएपछि सेवा प्रवाहमा अवरोध आएको छ।

सरकारलाई पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना र बजेट छुटाउनुपर्ने हुन्छ। एकातिर जनताले स्थानीय सरकारमार्फत पाउने सेवा ठप्प भएको छ भने अर्कोतिर पुनर्निर्माण र राहतका लागि संघीय सरकारमाथि वित्तीय दबाब थपिएको छ।

रौतहटमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन २० करोड नाघिसकेको छ। विस्तृत विवरण अझै संकलन भइरहेको हुँदा यो रकम अझ बढ्ने देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनको आडमा भएका आगजनी र लुटपाटमाथि गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने माग बढ्दै गएको छ।

सिडिओ विनोद कुमार खड्काले आन्दोलनको नाममा भएको सरकारी सम्पत्तिको लुटपाट र आगजनीको छानबिन गरिने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिएका छन्।