काठमाडौं– विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने कार्यसूचीअनुसार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा सदस्यहरुले राय सुझाव दिने क्रम जारी छ ।

समिति आजको बैठक विधेयक पारित गर्ने गरी बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृति दिनुपर्ने, निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउनुपर्ने, बाल विकास तहमा पढाउनेलाई सहजकर्ता नभएर बाल शिक्षक राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

धारणा राख्ने क्रममा अधिकाश सदस्यले आजै विधेयक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने र भोलि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ९ बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा सदस्यहरुले धारणा राख्नेक्रम जारी छ ।

कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा समेट्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भण्डारीले शिक्षक सरुवाको दफामा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

उनले ‘खाली ठाउँमा सरुवा भएर जान पाइयोस्’ भन्ने शिक्षकहरूको मागलाई विधेयकमा बुझिने गरी लेखिनु पर्नेमा जोड दिए । यसका साथै, उनले प्राध्यापकहरूलाई राजनीति गर्न नदिने र पेसागत संघसंस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानमा पनि थप स्पष्टता ल्याउनुपर्ने बताए । ‘प्राध्यापकहरूले अर्को संगठन पनि खोल्न नपाउने’ गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा बिहीबार जसरी भए पनि सहमति जुटाउनु पर्ने बताएकी छन् । सिंहदरबारस्थित समिति सचिवालयमा जारी प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सकभर सहमतिमा नभए फरक मत राखेर भए पनि विधेयक प्रतिनिधिसभासम्म पुर्‍याउनु पर्ने बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘आज जसरी भए पनि प्रतिनिधिसभासम्म पुर्‍याउनु पर्छ । सके सहमतिमा जाऊँ नभए फरक मत राखेर भए पनि प्रतिनिधिसभासम्म जाऊँ ।’ विधेयकमा दुई विषयमा विवाद छ । विधेयकमा निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक दिने विषय विवादित छ । श्रेष्ठ पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पनि हुन्।