गोरखा- गोरखा नगरपालिका–१४, मझुवादेउराली। पहाडको काखमा फैलिएको ६ सय रोपनी जमिनमा आज पनि उभिएको छ एक मौन र मलिन संरचना- गोरखकाली रबर उद्योग। कुनै बेला नेपालकै एक मात्र टायर उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय गौरवको रूपमा चिनिएको यो उद्योग आज समय र राज्यको उपेक्षाले झुक्किएजस्तो देखिन्छ।
यो उद्योग चीन सरकारको सहयोगमा २०४९ सालमा स्थापना भएको थियो। उद्देश्य थियो- स्वदेशमै टायर उत्पादन गरेर आयातमा निर्भरता घटाउने, औद्योगिक आत्मनिर्भरताको यात्रा थाल्ने र देशलाई रोजगारीको अवसर दिने। २०५१ सालमा व्यावसायिक उत्पादन थालिएको गोरखकालीले सुरुवाती वर्षहरूमा ट्रक, बस, जीप, कार, भ्यानजस्ता सवारीसाधनका लागि दर्जनौँ किसिमका टायर उत्पादन गर्न थाल्यो।
गोरखकालीले ट्रकका लागि १२ प्रकार, कारका लागि ६ प्रकार र जीप तथा भ्यानका लागि ५ प्रकारका टायर उत्पादन गर्थ्यो। उत्पादन क्षमता उच्च थियो, गुणस्तर सन्तोषजनक। टायरहरू भारतको सीमावर्ती बजारसम्म लोकप्रिय थिए। नेपाली सवारीधनीहरूको गर्व थियो- स्वदेशमै बनेको टायर प्रयोग गर्ने।
तर समयसँगै उत्साह ओइलाउँदै गयो। उत्पादन घट्न थाल्यो, लागत बढ्न थाल्यो, व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्दै गयो। एउटै दशक नपुग्दै उद्योग घाटामा जान थाल्यो। कच्चा पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्थ्यो, जसले लागत बढायो। देशकै राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक नीतिको अस्पष्टता, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको कमजोरीले गोरखकालीलाई थलाउँदै लग्यो।
चालु पुँजी अभावमा कच्चा पदार्थ किन्न नसक्ने अवस्था आयो। उद्योगभित्र हडताल र तालाबन्दी सामान्य भए। उत्पादित टायरहरू विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन्। भारत, चीन, मलेसियाजस्ता मुलुकबाट आउने सस्तो टायरसँग मूल्य र गुणस्तर दुवैमा पिछडिँदै गोरखकाली थला पर्यो।
२३ वर्षसम्म कहिले बत्ती बलेर, कहिले बन्द भएर चलेको यो उद्योगले सम्पूर्ण जीवनकालमा मात्र एक पटक नाफा कमाएको तथ्य अहिले पनि सरकारी फाइलमा छ। बाँकी समय घाटा, संघर्ष र सरकारी सहायता खोज्दै बितेको छ। अन्ततः २०७१ चैत २३ गते उद्योगले पूर्ण रूपमा बन्द भयो। त्यो ढोका आजसम्म पनि उस्तै छ।
उद्योग बन्द भयो तर लगानी भने त्यसमा कैयौँ तहका थियो। उद्योगमा ३८ प्रतिशत सरकारको, २१ प्रतिशत स्थानीय समुदायको, बाँकी साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, विभिन्न बैंक तथा संस्थाहरूको लगानी थियो। कुल लगानी २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको यो उद्योग अहिले
उद्योग हाल पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा डुबेको छ।
उद्योग बन्द भए पनि त्यहाँका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, सेवा सुविधा भने निरन्तर जारी रह्यो। उद्योग नचले पनि ३४ करोडभन्दा बढी कर्मचारी खर्च भयो। कर्मचारीहरूलाई सुविधासहित अवकाश दिइएको छ। तर, यो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने कि सधैँका लागि बन्द गर्ने भन्ने बहस अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन।
गोरखकालीको बन्दाबन्दी बीच सरकारले पटक–पटक पुनः सञ्चालन गर्ने वाचा गर्यो। २०७६ साउनमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाइयो। उद्देश्य थियो- रुग्ण उद्योगहरूको पुनः संरचना र व्यवस्थापनबारे सुझाव दिनु। समितिले उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर त्यो पनि अन्य कैयौँ सरकारी प्रतिवेदनझैँ फाइलमै गुम्सियो।
२०७७/७८ को बजेट भाषणमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गोरखकाली रबर उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा गरे। गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगको अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालन गरिने नीति लियो। तर आजसम्म वर्षसम्म कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेन।
यही बीचमा सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूले गोरखकालीलाई आफ्ना चुनावी एजेन्डा बनाए। गाेरखाका नेता तथा गोरखामा चुनाव लड्न गएका केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मका उम्मेदवारहरूले यो उद्योग सञ्चालन गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने भन्दै आश्वासन दिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता तथा हालका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गोरखा १ का प्रतिनिधि सांसद राजेन्द्र बजगाईँ, माओवादीका तत्कालीन संघीय सांसद हरिराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री तथा सांसद हितराज पाण्डे, तत्कालीन सांसद चूडामणि खड्का, गण्डकी प्रदेश सांसद लेखबहादुर थापा, रामशरण बस्नेत, हरिशरण आचार्य तथा कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीलगायतले गोरखकाली ‘जसरी पनि चलाइने’ उद्घोष गरे। तर ती घोषणाहरू चुनाव सकिएसँगै हराए।
गोरखा नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर राजनराज पन्तले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराए। तर त्यसपछिको उनको भूमिका मौन देखियाे। उद्योगबारे न कुनै सार्वजनिक छलफल छन्, न कुनै योजना।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगमा गोरखकालीसहित सातवटा सार्वजनिक उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन गरिरहेको छ। ‘निजीकरण’ शब्द विवादित भएपछि सरकारले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। तर धेरै विश्लेषकहरू भन्छन्- यो प्रक्रिया निजीकरणतर्फै उन्मुख भएको संकेत हो।
निजीकरणको बहससँगै गोरखकालीको भविष्य अझै अन्योलमा छ। उद्योगको संरचना, मेशिनरी, जमिन सबैकुरा बिग्रँदैछ। सीसी क्यामेरा बिग्रिएर सम्पत्ति असुरक्षित छन्। प्रयोगमा नआएका उपकरण खिया लागेर नष्ट हुँदैछन्। उद्योगको लागत मूल्य अहिले न घाटा व्यहाेर्न सक्ने अवस्थामा छ, न त प्रतिस्पर्धी उत्पादन दिने क्षमतामै फर्किन सकेको छ।
अर्कोतर्फ, टायरको माग भने बढ्दो छ। कोरोना महामारीको समयमा मात्रै नेपालले भारतसहितका मुलुकबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको टायर आयात गर्यो। यातायात पूर्वाधार विस्तारसँगै टायरको खपत झनै बढिरहेको छ। मुलुकमा ७५ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्, तर टायर उत्पादन गर्ने उद्योग भने एउटै- गोरखकाली थियो।
यो विडम्बना हो- जब देशमा टायरको माग उच्च छ, निजी क्षेत्रले आयात गरेर लाभ लिइरहेका छन्, तर स्वदेशी उत्पादन गर्न सक्ने संरचना बन्द अवस्थामा राखिएको छ। आयातमा निर्भरता बढाउनु र स्वदेशी उद्योगलाई मर्न दिनु राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा छैन।
सरकारले अहिले ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी’ मोडलमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। तर नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी यति गहिरो छ कि त्यो शब्दहरू कागजमै सीमित छन्। निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वागत गर्ने वातावरण छैन, न त राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण।
गोरखकालीको आजको अवस्था सिङ्गो देशको औद्योगिक सोचमाथिको प्रतिबिम्ब पनि हो। यहाँ नीति बनाइन्छ, घोषणा गरिन्छ, समिति गठन गरिन्छ, प्रतिवेदन लेखिन्छ- तर अन्त्यमा व्यवहारिक परिवर्तन हुँदैन।
गोरखकाली अब फगत उद्योग मात्र होइन, सरकारको असक्षमता, राजनीतिक वाचा र झूटको थालनीको प्रतीक पनि बन्न पुगेको छ।
यदि देशले साँच्चै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छ, आयात प्रतिस्थापनको बाटो लिन चाहन्छ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर औद्योगिक क्षेत्र पुनर्जीवन दिन चाहन्छ भने- अब गोरखकाली जस्तो उद्योगको पुनः सञ्चालनमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नैपर्छ।
सम्भावना अझै बाँकी छ। जमिन, संरचना, पूर्वाधार सबै छन्। चाहिएको छ–साफ नियत, पारदर्शी योजना र कार्यान्वयनको दृढ इच्छा। अन्यथा, गोरखकाली यस्तै मौन रहनेछ र सरकारका नीति–घोषणाहरू पनि त्यसैमा हराउँदै जानेछन्। अस्तित्व गुमाउँदै गरेको उद्योग होइन गुम्दै गएको नीतिगत प्रतिबद्धताको साक्षी बनेर।
याे पनि,
प्रचण्डले गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने चुनावी वाचा पूरा गर्लान् ?
गोरखकाली रबर उद्योग : सरकारैपिच्छे पुनः चलाउने घोषणा, सञ्चालनमा ल्याउन झन कठिन
गोरखकाली रबर उद्योग निजीक्षेत्रलाई दिने तयारी !
६ वर्षदेखि बन्द गोरखकाली रबरमा कर्मचारीका लागि ३४ करोड खर्च
गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई सुविधासहित बिदा गरिने
गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालनमा आउने, संचित नोक्सानी १ अर्ब ५० करोड नाघ्यो
गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइँदै, कुल कर्मचारी दायित्व झन्डै १ अर्ब
गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी
पालुङटारमा प्रचण्डकाे सपना : एयरपोर्टलाई तालिम केन्द्र बनाउने, रबर उद्योग सञ्चालन गरि राेजगारी दिने
गोरखाकाली रबर उघोग : निजि क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी नीति, कार्यान्वयनमा आशंका
७ बर्षदेखि बन्द गोरखाकाली रबर उघोग : बन्यो चुनावी एजेन्डा, तर सञ्चालनमा आएन
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया