सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लाका नौ ओटा पालिका मध्ये भेरिगंगा नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नबुझाएको पाइएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार बाँकी आठ ओटा पालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा संविधानले तोके अनुसारको राजश्व प्रदेश सरकारलाई तिरेका हुन् ।

तर, कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्र नगरपालिकाले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र बहत्तर बहत्तर कर तिरेको भए पनि पञ्चपुरी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी कर तिरेको हो ।

विगतमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय कम भएको, पालिकाले प्रदेश सरकारलाई कर नतिरेर नटेर्ने गरेको आरोप लागिरहेको बेला गत आर्थिक वर्षमा भने सो नतिजामा केही हदसम्म फेरबदल भएको हो । यद्यपि कर्णालीका अधिकांश पालिकाले अझै पनि प्रदेश सरकारलाई राजश्व तिर्ने गरेका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन कर बापत पाँच लाख छत्तीस हजार तीन सय त्रिपन्न रुपैयाँ अन्ठाउन्न पैसा तिर्दा विज्ञापन कर बापत आठ लाख ३६ हजार ६३७ रुपैयाँ १७ पैसा तिरेको छ । बहत्तर बहत्तर सुल्क शीर्षकमा ५३ लाख १४ हजार २९५ रुपैयाँ ५७ पैसा गरी कूल ६६ लाख ८७ हजार २८६ रुपैयाँ ७२ पैसा प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको हो ।

अन्य पालिकाले भने बहत्तर बहत्तर सुल्क मात्र बुझाएका छन् । अन्य पालिकामा वीरेन्द्रनगरका जस्तो फिल्म हल, अन्य पार्कहरू नभएका कारण उनीहरूले एउटै सुल्क तिरेका हुन् ।

चौकुने गाउँपालिकाले ४७ लाख ९४ हजार ८६२ रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदा पन्चपुरी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ७० लाख १६ हजार २९८ रुपैयाँ सुल्क बुझाएको छ ।

यस्तै, बराहताल गाउँपालिकाले १४ लाख ५० हजार ६३६ रुपैयाँ सुल्क प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदा लेकबेशी नगरपालिकाले भने २२ लाख २८ हजार ९६१ रुपैयाँ बुझाएको छ ।

त्यस्तै, गुर्भाकोट नगरपालिकाले सोही शीर्षकमा २२ लाख २८ हजार ९६१ रुपैयाँ सुल्क बुझाउँदा सिम्ता गाउँपालिकाले २२ लाख ४४ हजार ११४ र चिङ्गाड गाउँपालिकाले २ लाख ६२ हजार ७२० रुपैयाँ गरी सुर्खेत जिल्लाबाट कूल दुई करोड ८० लाख ६९ हजार दश रुपैयाँ प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको हो ।

यसरी हरेक पालिकाबाट कर संकलन गर्न सकिएको खण्डमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयमा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले बताए ।