सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले विधि र मापदण्ड मिचेर गरेको कर्मचारी सरुवाले प्रदेश प्रशासनमा आतंक नै मच्चिएको छ।

नयाँ सरकार गठन भएको केही हप्ताभित्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट करिब चार सय कर्मचारी एकैपटक हेरफेर गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा तीव्र असन्तुष्टि र त्रास फैलिएको हो।

पहुँच र राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएको यो ‘हचुवा’ सरुवाले इमानदार कर्मचारीहरूलाई निराश बनाएको छ भने विवाद अदालतसम्म पुगेको छ।

संघीयता कार्यान्वयन भएयता पद र शक्तिका आडमा एउटै कार्यालयमा पाँच-छ वर्षसम्म जरा गाडेर बसेका दर्जनौँ कर्मचारीलाई यसपटक पनि सरकारले छोएको छैन। उल्टै राजनीतिक निकटता नमिलेका र पहुँच नभएकालाई सेवा अवधि सात महिना पनि नपुग्दै दुर्गममा पन्छाइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफू निकटकालाई अनुकूल ठाउँमा ल्याउने र अरूलाई पेल्ने रणनीति अख्तियार गरेको भन्दै कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन्।

सरुवाको यो मनपरीविरुद्ध हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा. उमाकान्त तिवारीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रूपमै आक्रोश पोखेका छन्। ‘बधाई सबैलाई, बाहुबलीको कटप्पा शैलीमा मलाई धुलाइ गरियो,’ उनले लेखेका छन्, ‘It was my terrible mistake to live in Nepal’ अर्थात् नेपालमा बस्नु नै मेरो भयानक गल्ती बन्यो। चिकित्सकलगायत संवेदनशील जनशक्तिबाटै यसरी खुला विद्रोह हुनु प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रतिको गहिरो अविश्वासको संकेत हो।

विधि मिचेर गरिएका सरुवाविरुद्ध कर्मचारीहरूले कानुनी बाटो अँगालेका छन्। साबिक सामाजिक विकास कार्यालय रुकुम पश्चिममा कार्यरत एक कर्मचारीलाई सेवा अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएपछि उनले प्रशासकीय अदालतबाट स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश) ल्याइसकेका छन्। यसले प्रदेश सरकारका थुप्रै निर्णय कमजोर कानुनी आधारमा उभिएको पुष्टि गरेको छ। अझ गम्भीर कुरा त, प्रमुख सचिवको अधिकार प्रत्यायोजन नै नभएको अवस्थामा प्रशासन महाशाखाकी प्रदेश सचिव लक्ष्मी विकले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। अधिकार क्षेत्रकै अतिक्रमण गरी गरिएको यो कदमले सरुवा प्रक्रियालाई थप विवादास्पद बनाएको छ।

नाम नखुलाउने सर्तमा एक अधिकृतले भने, ‘प्रशासन सेवातर्फ मात्रै कम्तीमा डेढ सयको सरुवा हुनुपर्नेमा छानीछानी एक सय सात जनाको मात्र गरियो। कसैलाई सात महिनामै लखेटियो, शक्ति हुनेहरू पाँच–छ वर्षदेखि एउटै कुर्सीमा टाँसिएका छन्। यो सरासर पक्षपात हो।’

सरुवाको लहर साउन २९ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रशासन सेवातर्फका एक सय सात जनाको सामूहिक सरुवासँगै सुरु भयो। त्यसपछि भदौ १५ गते एकै दिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले चौरानब्बे, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्रिचालीस, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सैँतीस र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एकाउन्न कर्मचारीसहित आठ जना कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गर्‍यो।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट सहायक र अधिकृतस्तरका करिब उनन्तीस जना र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले भदौ ११, १५ र १६ गते गरी अठार जना कर्मचारी हेरफेर गर्‍यो। यसरी दुई–तीन हप्तामै करिब चार सय कर्मचारीको सरुवा हुँदा प्रदेश प्रशासनमा भूकम्प नै आएको महसुस कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि सरकारको नेतृत्व फकाउने मुद्रामा देखिएको छ।

हालैको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले ‘तपाईंहरूको सरुवा भइसकेको छ, अब दत्तचित्त लगाएर काम गर्नुहोस्’ भन्दै कर्मचारीलाई सम्झाउने प्रयास गरे।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईंले पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिए। तर यी आश्वासनले खासै प्रभाव पारेको छैन। मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका अगाडि चुपचाप बस्ने कर्मचारी चिया पसलमा भने ‘कुन दिन सनक चल्छ र लखेटिने हो’ भन्दै त्रास व्यक्त गर्दै हिँडेका छन्।