काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण र सुधारका लागि आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।

शुक्रबार फेडरलिजम एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले आयोजना गरेको ‘संघीयता : संविधान संशोधन र कार्य विस्तृतीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बुर्लाकोटीले संघीयताप्रति कुनै सम्झौता नगर्ने बताए। ‘संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। लोकतन्त्रप्रतिको प्रश्न र संघीयताप्रति हाम्रो कुनै सम्झौता छैन। हामी पूर्ण पालना गरेर जान्छौँ,’ उनले भने।

उनले संविधान समयअनुसार संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए। विगतका लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भएका कमजोरी पहिचान गर्दै लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी व्यवस्थालाई समयअनुसार सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बुर्लाकोटीले विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संविधानमा समेट्दै छुटेका विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्ने बताए। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र थारूहट आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको स्मरण गर्दै उनले समयक्रममा विकसित भएका नयाँ विषयलाई समेत संविधानमा समेटेर अघि बढ्न सकिने बताए।

‘अझै केही छुटेका छन् भने त्यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने संविधान संशोधनको मर्म हो,’ उनले भने। संविधान संशोधन कुनै दल वा सरकार विशेषको विषय नभएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। संविधानले बहुमतको स्वीकार्यता कायम गर्दै अल्पसंख्यकका अधिकारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा अन्योल देखिएको उनले बताए। एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै बजेट खर्च गर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले कार्यविस्तृतीकरणमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। ‘अहिले विकास निर्माणमा कुन काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा असाध्यै अन्यौलता छ,’ उनले भने।

वन क्षेत्रलगायतका विषयमा समेत अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको उनले बताए। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन अझै बन्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले कानुन निर्माणसँगै व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

स्थानीय तहबाट सुधारका प्रस्ताव आएमा त्यसलाई कानुन निर्माणको तहमा छलफल गरेर अघि बढाउन आफूहरू तयार रहेको उनले बताए। संघीयताको विषयलाई दलीय दृष्टिकोणबाट नहेरी आवश्यक सुधारका लागि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।

उनले स्थानीय तहलाई बलियो, प्रदेशलाई सक्षम र संघलाई निर्णायक भूमिकामा राखेर संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे। निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा गर्न सकिने सुधारका काम रोक्न नहुने भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले समस्या थप लम्बिने बताए।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका विवाद सिर्जना गर्नेभन्दा पनि विवाद समाधान गर्ने हुनुपर्ने भन्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।