काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बिहान साढे १० बजे बस्दैछ, जसमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमाथि छलफल हुने तयारी गरिएको छ।

सरकारले मन्त्रालय मर्ज र खारेज गर्ने विस्तृत खाका अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताइएको छ, जसअनुसार केही मन्त्रालय खारेज गरिनेछन् भने केहीलाई गाभेर नयाँ संरचना र नामसहित अघि बढाइनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हाल कायम रहेका चार मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ भने अन्य केही मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर प्रभावकारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो संरचनात्मक सुधारतर्फ कदम चालेको हो।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या १७ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो, र सरकारले सोही सिफारिसलाई आधार मानेर पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारको तयारीअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरिनेछन्। खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा समेटेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ भने युवासम्बन्धी विषयलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षासँग गाभेर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने योजना छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेट्ने तथा खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ नाम दिने तयारी गरिएको छ। यसैबीच, यातायात क्षेत्रलाई भौतिक मन्त्रालयबाट अलग गरेर श्रम क्षेत्रसँग जोड्ने आन्तरिक गृहकार्य पनि भइरहेको बताइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी जिम्मेवारी झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारले आफ्नो सय दिने प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सय बुँदे प्रशासनिक सुधार कार्यक्रममै संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने उल्लेख गरिएकाले सोही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालय मर्ज र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।