काठमाडौं– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका काननुनबीच एकरूपता नदेखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश तथा त्यहाँका स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेको थियो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथिको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन्।

उनले अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया, एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयवस्तु, प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगरसभाले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिएको उल्लेख गरिन्।

उनकाअनुसार अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले नमूनाका रूपमा कानुन निर्माण गरेको पाइए पनि कतिपय आवश्यक कानुन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको छ।

उनले संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनबीच एकरूपता नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा बहसको माग गर्ने समेत बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ? एकल अधिकार सूचिका विषयवस्तु, प्रक्रियागत कुराहरू प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगरसभाले कसरी पारित गर्‍यो, प्रदेश सभाले विधेयक निर्माण कसरी गर्नुभयो? भनेर हामीले अनुभवको आदानप्रदान पनि गर्यौँ।’

सभापति दाहालले स्थानीय तहमा कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।