काठमाडौं– नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी भएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले अधिकारीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
यसैगरी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ। उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको बुधवार पक्राउ गरेको थियो र पक्राउ परेकै दिन अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ र सोही बराबर रकम सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ। अधिकारीसहितका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सम्झौताअनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश नगरी र अन्य प्रक्रिया पूरा नगरी हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारले अधिकारी, भण्डारीसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आरोपपत्रमा महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक भण्डारी, तत्कालीन उपप्रबन्धक हालका प्रबन्धक विक्रम थापा, तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत तथा हालका उपप्रबन्धक सम्वृद्धि श्रेष्ठ, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ र उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
साढे १७ करोडको लागत अनुमानमा तयार गरिएको हेलिपोर्ट हालसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। यद्यपि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको हेलिपोर्ट ७ असार ०८१ देखि व्यावसायिक सञ्चालनका लागि खोलिएको थियो।
अख्तियारकाअनुसार सञ्चालनयोग्य नभएको, असुरक्षित र अनुपयुक्त स्थानमा व्यावसायिक योजना, लाभ र लागत विश्लेषणबिना अस्वाभाविक रकम खर्च गरी हेलिपोर्ट निर्माण गरिएको दाबी छ। साथै, आयोजनालाई बदनियत पूर्ण तरिकाले अघि बढाइएको, कानुन पालना नगरी अनेकौँ प्रक्रियागत त्रुटि भएको र उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि तथा दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको तर्क छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया