काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक यथास्थितिमा पारित भएमा आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिती विषयक कार्यक्रममा ढकालले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनले संशोधन प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने बताएका हुन्।

संशोधनमा प्रस्तावित व्यवस्थाको बैंकर र उद्योगी छुट्याउने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छ। एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ। यसबाहेक, सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन्,’ अध्यक्ष ढकालले भने।

यस्तै उनले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नभएको बताए।

महासंघका सुझाव अनुसार उच्चस्तरिय आर्थिक आयोग गठन, आयोगको सुझाव अनुसार विभिन्न ३० वटा कानुनको संशोधन र बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

‘देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस सम्मिलित सरकारले गरेका नीतिगत सुधारहरुको प्रयास स्वागतयोग्य छन्। बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानेर आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। यसबाट महासंघ आशावादी र उत्साहित छ,’ उनले भने।

ढकालले सरकारले धेरै नीतिगत सुधार गरेको र इतिहासमै सबैभन्दा बढी विप्रेषण आएको पनि बताए।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको तथा व्याजदर घटेकाले लगानीको वातावरण रहेको पनि ढकालले बताए।

देश विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।

आन्तरिक पुँजी परिचालनको सोचसहित महासंघको नेतृत्वमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको पनि उनले बताए।