काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुलीको बक्यौता असुलीलाई कानुन र विधिका आधारमा समाधान गर्ने दाबी गरेका छन्।

प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अल्झिएको बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

‘विद्युत महसुल राजस्वको प्रमुख स्रोत हो। तर, लामो समयदेखि अल्झिएको बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। सरकार यही बाटोमा अघिसमेत बढिसकेको छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने।

उनले प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि सोही अनुसार आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर बक्यौता असुली गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन्।