काठमाडौं– सरकारी निकायहरूमा देखिएको बेरुजु फर्स्योट प्रक्रिया सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमित रूपमा अघि बढाउँदै आएको बेरुजु फर्स्योटमा लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेपछि संघ सरकारको फर्स्योट प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबीच समन्वय नहुँदा यो स्थिति आएको बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा स्पष्ट रूपमा लेखा समितिकै निर्देशनका कारण बेरुजु फर्स्योट प्रक्रिया सुस्त भएको बताएका छन्। समितिले महालेखालाई बेरुजु फर्स्योट नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रियामा अवरोध आएको घिमिरेले बताए। उनले थपे, ‘महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र मिल्दैन, लेखा समितिमा छलफल हुने तर कार्यान्वयनको अवस्था नरहने हुँदा फर्स्योट रोकिएको हो।’

सचिव घिमिरेका अनुसार, गत वर्षसम्म सरकारको बेरुजु रकम १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। तर महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अहिले यो १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उनले सरकारभित्रको प्रणालीमा कमजोरी औँल्याउँदै बेरुजु रोक्ने ‘मेकानिज्म’ त रहेको तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ‘सिस्टम’ आवश्यक भएको बताए।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बेरुजु फर्स्योट प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाव दिएका छन्। धेरै सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही अझै पनि ‘प्रक्रियामुखी’ रहेको, ‘नतिजामुखी’ बनाउन नसकिएको गुनासो गरे।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार, बेरुजु फर्स्योट नहुनुको प्रमुख कारणमध्ये एउटा विगतका संस्था, विशेषतः तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका नाममा देखिएको पुरानो बेरुजु हो। उनले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु जिल्ला विकास समितिसँग सम्बन्धित रहेको बताए। अहिलेका जिल्ला समन्वय समितिहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएको र यसले समग्र बेरुजुको आँकडा बढाएको उनले स्पष्ट पारे।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले भने मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूमा ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा पारदर्शिता र लेखा प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु फर्स्योटमा कठिनाइ आएको बताए। विश्वविद्यालय निर्माणसँग सम्बन्धित बेरुजु मात्र ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको उनले बताए। शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु संघीयतापछि केही घटे पनि निकायगत कमजोरी अझै कायम रहेको उनको भनाइ थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै वर्तमान सरकारी प्रक्रिया परिणाममुखी नभएको प्रस्ट पारे। उनले भने, ‘एउटै व्यक्ति मन्त्री हुँदा एउटै निर्णय लिन्छ, तर संसदीय समितिमा गएपछि फरक कुरा गर्छ। यसरी नीति र कार्यान्वयनबीच सामञ्जस्य नहुँदा समस्या थपिएको छ।’

सचिव पुष्करले बेरुजुलाई वर्गीकृत गर्नुपर्ने, बेरुजु देखाउने समय सीमा तोक्नुपर्ने र जुन व्यक्तिका कारण बेरुजु भएको हो, उनी जुन तहमा गए पनि उनलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ९० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फर्स्योट भइसकेको उल्लेख गर्दै समग्रमा मन्त्रालयको फर्स्योट दर ४४.६३ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये हालसम्म ४० प्रतिशत फर्स्योट भइसकेको बताए। उनले अबको ६ महिनामा थप ४० प्रतिशत फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। कृषि मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्योटलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयमा १७ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको जानकारी दिइन्। त्यसमा पनि असुल गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये ११ अर्ब खारेज भइसकेका तीन वटा निकायहरूको नाममा रहेको बताइन्। ‘खारेज भइसकेका संस्था नहुन्जेल असुली सम्भव छैन,’ उनले स्पष्ट गरिन्। साथै, केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेको नदेखिँदा पनि बेरुजु देखिएको उनले बताइन्।

सचिव अर्यालका अनुसार, सञ्चार मन्त्रालयमा अहिले हरेक महिना सबै निकायका प्रमुखसँग बेरुजुबारे छलफल हुने गरेको छ। छुट्टै कर्मचारी राखेर बेरुजु सम्बन्धी जिम्मेवारी तोकिएको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बेरुजु फर्स्योटलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाइदिने तर त्यसको फर्स्योटका लागि कुनै ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कानुनी प्रक्रियाहरू अत्यन्त जटिल भएका कारण धेरै बेरुजु फर्स्योट हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रक्रियागत बाधाका कारण न त नतिजा आउँछ न त पारदर्शिता कायम हुन्छ भन्ने गुनासो पनि सचिवहरूको साझा आवाज बन्यो।

सचिवहरूले कानुनी रूपमै फर्स्योट प्रक्रिया सरल बनाउने आवश्यकता औँल्याएका छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा आएको सुझावअनुसार अबको प्राथमिकता बेरुजु व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन जोड्ने संयन्त्र निर्माणमा हुनुपर्ने देखिन्छ।