काठमाडौं– प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उक्त विधेयकमा सत्ता पक्षबाट नियोजित रूपमा संघीयता कमजोर पार्ने उद्देश्यले षड्यन्त्र गरिएको दाबी उनीहरूको छ।

सोमबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा विधेयकसँग सम्बन्धित विषयहरूमा विस्तृत समीक्षा भएको थियो। छलफलमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ठुला गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको र त्यसविरुद्ध संसद्मा साझा रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार हाल संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विधेयकहरूमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि अड्किएको छ भने संघीय निजामती सेवा विधेयक गुपचुप रूपमा पारित गर्ने कोसिस भइरहेको छ। उनले भने, ‘संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विधेयक छन्,  विद्यालय विधेयक अड्काइएको छ, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा षड्यन्त्र गरिएको छ। साथै, अन्य विधेयकहरूका विषयमा पनि संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा छलफल भयो।’

छलफलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुवै दलका सांसदहरूले कसरी समन्वित र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीतिको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ज्वालाका अनुसार, संसद्मा विपक्षी भूमिका विरोधका लागि नभई नीति र सिद्धान्तको पक्षमा सशक्त ढंगले उठ्नुपर्ने भन्नेमा दुई पार्टीबीच सहमति बनाइएको बताए।

त्यसैगरी, आगामी दिनमा समाजवादी मोर्चाले खेल्नुपर्ने भूमिका र त्यसको दायरा विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। प्रवक्ता ज्वालाका अनुसार दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरूदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताहरूबीच सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजाने रणनीति तय गरिएको छ। संगठनगत समन्वयका माध्यमबाट नीतिगत बहसलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने योजनासमेत छलफलमा उठाइएको थियो।

छलफलमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका निकट नेताहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ भने एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरू सहभागी थिए। यद्यपि, यस छलफलमा प्रचण्ड वा नेपाल स्वयं उपस्थित थिएनन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक विगत केही समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो भन्ने माग विपरीत, विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाले संघीयता खारेज गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक अधिकार सुम्पने कुरा कमजोर पार्ने, नियुक्ति र सरुवाको अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने प्रस्तावले संघीयताको मर्म प्रतिकूल हुने भन्दै सरोकारवाला र विज्ञहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।