काठमाडाैं- गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।

बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि शुक्रवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट विनियोजनका आधारहरू स्पष्ट गर्दै सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्।

बजेट पारित गर्नुअघि कास्की र गोरखा जिल्लामा बढी बजेट किन विनियोजन गरियो? भन्ने जिज्ञासा सांसदहरूले उठाएका थिए। विशेषतः गोरखा जिल्लामा अपेक्षाकृत धेरै बजेट विनियोजन भएकोप्रति कतिपय सांसदहरूले शंका र चासो प्रकट गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोरखामा नयाँभन्दा पनि पुराना आयोजना र दायित्वहरूका कारण बजेट बढी जानु परेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘गोरखामा पुरानै योजनाको दायित्व कायम भएकाले बजेट जानु स्वाभाविक हो। नयाँ आयोजनाभन्दा पनि पुराना अपूरा योजनाहरूमा विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो।’

त्यसक्रममा उनले साना योजनाहरूमा बजेट कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले ५० लाखभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा नराख्ने भन्यौँ। तर कतिपय अवस्थामा पुरानो दायित्व भएकाले अल्पबजेटका योजना राख्नुपर्‍यो।’

पाण्डेले बजेट प्राथमिकताको आधारमा बाँडफाँट गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार कास्कीले बढी बजेट पाउनुको कारण, त्यो प्रदेशको राजधानी हुनुका साथै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसमेत भएकाले हो। ‘कास्की राजधानी पनि हो, पर्यटकीय राजधानी पनि हो। त्यहाँ बजेट प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हो,’ मुख्यमन्त्रीको तर्क थियो।

गोरखा जिल्लासँग सम्बन्धित विषयमा उठेको चर्चा राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग पनि गाँसिएको देखिन्छ। गोरखा २ (ख) बाट निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्री पाण्डे पालुङटार नगरपालिकाका बासिन्दा हुन्। सोही पालुङटारबाट गण्डकी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा तथा सभामुख कृष्ण धिताल छन् । उनीहरू गाेरखाका हुन्।

यसै कारण गोरखामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट केन्द्रित भएको हो कि भन्ने शंका पनि केही सांसदहरूले गरेका थिए।

तत्कालिन नेकपाको सरकारका पालामा गोरखा जिल्लाले अपेक्षाकृत धेरै भौतिक पूर्वाधारका योजना परेकाे थियाे। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गोरखा १ (२) बाट निर्वाचित रामशरण बस्नेतले केन्द्र र प्रदेश दुवैतर्फ प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका थिए। बस्नेत त्यसबेला गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिए भने सचिव थिए पालुङटारकै ईश्वर चन्द्र मरहट्टा।

उनीहरूको कार्यकालमा गोरखामा साना तथा ठूला योजनामा ‘बजेटको खोला बग्यो’ भन्ने टिप्पणी व्यापक रूपमा चलिरहेको थियो। अहिलेको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको नाम नलिईकनै, त्यही योजनाका दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले बढि बजेट गएकाे हाे ।

मुख्यमन्त्रीले बजेटको व्यावहारिकता र कार्यान्वयन सन्दर्भमा पनि केही सुधारका उपायहरूको संकेत गरेका छन्। उनले स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना छनोट गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले अब स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना राख्दैनौँ। योजना कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ।’

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि बजेटको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, समानता र सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने माग सांसदहरूले उठाएका छन्।

प्रदेश सरकारका अनुसार बजेट पारदर्शी र समावेशी छ भने विपक्षी सांसदहरू भने कतिपय योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह हाबी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। आगामी वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र वितरण सन्तुलनले नै प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता मापन हुने उनीहरूको भनाइ छ।