काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसदमा पेश गरेको बजेटमार्फत कर नीति र संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेका छन्।

मन्त्री पौडेलले कर प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवसायमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित चुरोट तथा मदिरामा कर वृद्धि, स्टार्टअप व्यवसायलाई कर छुट, महिला उद्यमीलाई कर सहुलियत, डिजिटल कारोबारमा कर विस्तार तथा कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नेजस्ता योजनासहित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसपटकको बजेटमार्फत कुल ४२ बुँदामा कर संरचनामा परिमार्जन गरिएको छ। यी सबै व्यवस्थाबाट सरकारलाई १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बहुदर प्रणाली लागू गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। साथै गैरकर राजस्वका दरहरू समसामयिक बनाइनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर छुट दिइनेछ। विदेशी ग्राहकलाई सेवा निर्यात गर्ने आईटी व्यवसायीले ६ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ, जुन अन्तिम कर हुनेछ।

दश करोडसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ६ वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन। यसले परिवर्तनशील व्यवसायहरूलाई थप ऊर्जा दिने अपेक्षा गरिएको छ। काठजन्य सामग्रीको गुणस्तर सुधार गर्न सिजनिङ्ग उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतमा झारिएको छ भने अन्य कर छुट दिइएको छ। त्यस्तै, प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणमा पनि सम्पूर्ण कर छुट गरिएको छ।

फुटबल, क्रिकेट र बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणमा समेत १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिने व्यवस्था गरिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरीमा पूरै कर छुट दिइएको छ र यस्ता उद्योगलाई ६ वर्षसम्म आयकर नलाग्नेछ। सौर्य र वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्ने उपकरणमा न्यूनतम महसुल मात्र लिने र अन्य कर छुट दिइनेछ। विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ मेसिन निर्माण गर्ने उद्योगलाई पनि कर छुटका साथै ६ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था छ।

२० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्न अन्तिम दुई वर्षको कर तिरेपछि बाँकी कर मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुरुङ प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्न टनेल बोरिङ्ग मेसिनमा कर छुट दिइएको छ। ढुवानी व्यवसायीले व्यक्तिको सवारी भाडा तिर्दा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने र सो रकम खर्च कट्टीको रूपमा मानिनेछ। अवकाश कोषमा सबै कर्मचारी अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान पनि बजेटमा समेटिएको छ।

कर दाखिला नगरेका करदातालाई विवरण बुझाएमा जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्कमा सहुलियत दिइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले तिर्न बाँकी कर बुझाएमा समेत यस्ता सहुलियत लागू हुनेछ। डिजिटल कारोबार प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृह सेवामा लाग्ने भ्याट खारेज गरिएको छ। खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायतका वस्तुमा अग्रिम आयकर हटाइएको छ। श्रवण शक्तिहीन व्यक्तिको श्रवण यन्त्रमा लाग्ने भ्याट पनि हटाइएको छ।

भन्सार विन्दुमा पाँच हजार डलरसम्मको विदेशी मुद्रा लैजान सकिने र बढी भएको अवस्थामा घोषणा गरेर लैजान मिल्ने व्यवस्था सहजीकरण गरिएको छ। साथै, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको मूल्य सीमा हटाइएको छ। विद्युतीय सवारीमा हालको कर व्यवस्था यथावत राखिएको छ भने चुरोट, मदिरा, वियर र सुर्तीजन्य वस्तुमा भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको छ। अन्तःशुल्कमा पनि सामान्य वृद्धि गरिएको छ र स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा समेत विस्तार गरिएको छ।

केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीलाई विस्तार गरिनेछ। करदातालाई कर कानुनका बारेमा शिक्षित गर्दै स्वैच्छिक सहभागिता प्रोत्साहित गरिनेछ। डिजिटल कारोबारमा डिजिटल सेवा करको दायरा बढाइनेछ। कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ। अस्थायी रूपमा भित्रिने सवारी तथा ढुवानीका साधनबाट नेपालभित्र अन्य कुनै निकायले शुल्क असुल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निकासी तथा पैठारीका लागि एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने तीन लाखको बैंक ग्यारेन्टी हटाइएको छ। शून्य कारोबार भए पनि न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। निकासी पैठारी गर्ने व्यवसायीका लागि द्रुत मार्गको सुविधा र व्यावसायिक स्थलमै परीक्षण सेवा उपलब्ध गराइनेछ। भन्सार मूल्याङ्कनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य डाटाबेसबाट स्वचालित प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ।

छिमेकी मुलुकसँग व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्क आदान प्रदान प्रणाली विकास गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्स प्रणाली विकास गरिने र सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय बढाइनेछ। राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाउने लक्ष्यका साथ प्रशासनमा आधुनिकीकरण गरिनेछ। प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।

आन्तरिक राजस्व प्रणालीमा ‘बिजिनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ गरिनेछ जसले कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउनेछ। आन्तरिक राजस्व र भन्सार सुधार योजनालाई तीव्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिने लक्ष्य बजेटमार्फत तय गरिएको छ।